Nada-vinesh Phogat: विनेश फोगाट को NADA का नोटिस: डोपिंग नियमों का उल्लंघन, होगी कड़ी कार्रवाई

नेशनल डेस्क:  भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने हाल ही में कुश्ती से संन्यास की घोषणा की थी, को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) द्वारा औपचारिक नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उन्हें डोप टेस्टिंग के लिए दिए गए पते पर अनुपलब्ध होने के कारण जारी किया गया।

पढ़ें, क्या है पूरा मामला?
NADA के अनुसार, 9 सितंबर 2024 को डोपिंग नियंत्रण अधिकारी (DCO) विनेश के हरियाणा स्थित सोनीपत के पते पर डोप टेस्ट के लिए पहुंचे थे। हालांकि, उस समय विनेश अपने आवास पर मौजूद नहीं थीं, जबकि उन्होंने पहले इस पते पर उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। यह पता-ठिकाना न देने का मामला NADA के एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

14 दिन में मांगा जवाब
NADA ने विनेश फोगाट को 14 दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि उन्होंने ठिकाने की जानकारी देने में गलती मानी, तो उन्हें इसका कारण बताने की आवश्यकता है। यह नोटिस उनके लिए गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है, इसलिए NADA ने उन्हें इस पर विचारपूर्वक जवाब देने की सलाह दी है।

डोपिंग नियमों का उल्लंघन
विश्व डोपिंग रोधी प्राधिकरण (WADA) के अनुसार, हर सक्रिय खिलाड़ी को महीने में कुछ विशिष्ट दिनों और समय के लिए अपने ठहरने की जानकारी देना अनिवार्य होता है ताकि डोप परीक्षण के लिए उपलब्ध रहा जा सके। मार्च 2022 से विनेश फोगाट भी पंजीकृत परीक्षण पूल का हिस्सा हैं और उन्हें नियमित रूप से डोप टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है।

पहला उल्लंघन
हालांकि, NADA ने स्पष्ट किया है कि यह 12 महीनों में विनेश की पहली बार ठिकाने की जानकारी न देने की विफलता थी। लेकिन अगर अगले 12 महीनों में दो और ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसे एंटी-डोपिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए सकारात्मक डोप परीक्षण के समान दंड मिल सकता है।

राजनीति में प्रवेश और संन्यास की घोषणा
विनेश फोगाट ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेलों में अपनी अंतिम प्रतिस्पर्धा के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और हरियाणा के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया।

NADA की चेतावनी
NADA ने विनेश को यह सूचित किया है कि अगर 14 दिनों के भीतर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।