नेशनल डेस्क : BJP ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए बिहार सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी का यह कदम चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के संविधान में 'कार्यकारी अध्यक्ष' (Working President) पद का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

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जानकारी के लिए बता दें कि यह पद पहली बार जून 2019 में बनाया गया था, जब अमित शाह गृह मंत्री बने थे और उनकी सहायता के लिए जे.पी. नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नड्डा लगभग 6 महीने तक इसी पद पर रहे थे, जिसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब पार्टी ने वही 'नड्डा फॉर्मूला' दोहराया है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि नितिन नबीन को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया?

खरमास और संवैधानिक बाध्यता बनी वजह

बीजेपी नेताओं के अनुसार यह फैसला दो मुख्य कारणों से एक अंतरिम व्यवस्था है:

1.      खरमास की बाध्यता: कल यानि 16 दिसंबर से खरमास (मलमास) शुरू हो रहा है, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। इस अवधि को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए पार्टी ने किसी भी बड़े अनुष्ठान या चुनाव से पहले ही नबीन की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जनवरी 2026 के बाद होने की संभावना है।

2.      संगठन चुनाव: बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने चाहिए। पार्टी ने 37 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में चुनाव पूरे कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों में जल्द ही चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है।

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फरवरी में हो सकता है अध्यक्ष का चुनाव

पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 दिन लगते हैं। ऐसे में यह चुनाव जनवरी के अंत या फरवरी 2026 में हो सकता है। इसके बाद अप्रैल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नितिन नबीन के चयन पर औपचारिक मुहर लग सकती है।

जे.पी. नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए संगठन के कामकाज से परिचित हुए थे। इसी तरह नबीन अब नड्डा के साथ काम संभालेंगे और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से वाकिफ होंगे, ताकि नेतृत्व का यह संक्रमण (ट्रांजिशन) बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से हो सके। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी को कई बड़े चुनावों (संभवतः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव) की तैयारी करनी है, इसलिए पार्टी संगठनात्मक कामकाज में स्थिरता चाहती है।