सरकार को सता रही महंगे गेहूं की चिंता, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में बेचने की तैयारी

बिजनेस डेस्कः गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार खुले बाजार में और ज्यादा गेहूं बेचने की तैयारी कर रही है। गेहूं के दाम आठ महीनों के उच्च स्तर पर जा पहुंचे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार खुले बाजार में और ज्यादा गेहूं बेच सकती है।

ट्रेडर्स का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते सितंबर के महीने में गेहूं की कीमतों में 4 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। वहीं त्योहारी सीजन के मद्देनजर मांग में तेजी उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार ने गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट को घटाने का फैसला किया है। होलसेल ट्रेडर्स और बड़े रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया गया है।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गेहूं के मिलर की बैठकों के बाद कहा कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आटा मिलों और बिस्कुट कंपनियों जैसे बल्क कंज्यूमर को और ज्यादा गेहूं बेच सकती है।

तुअर, उड़द की स्टॉक सीमा में भी बदलाव

गेहूं के साथ दाल की कीमतें भी पिछले दो-तीन महीनों से लगातार बढ़ रही हैं और इसकी कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने दाल की स्टॉक सीमा में बदलाव किया है। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, दाल के थोक व्यापारी या बड़ी रिटेल चेन अधिकतम 50 टन तुअर और 50 टन उड़द स्टॉक में रख सकेंगी। वहीं सभी खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा पांच-पांच टन होगी।

सोमवार को जारी नए नियम के मुताबिक, दाल आयातक पोर्ट से दाल मिलने के बाद अधिकतम 30 दिनों तक ही दाल को अपने पास रख सकेंगे। आगामी 31 दिसंबर तक दाल की स्टॉक नियम का पालन करना होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश र यह नियम लागू होगा। इस साल जनवरी में दाल की स्टॉक सीमा के नियम जारी किए गए थे और आगामी 30 अक्तूबर को यह नियम समाप्त हो रहा था।