Budget 2025: किसानों की कमाई बढ़ाने पर सरकार का जोर, हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Edited By Updated: 16 Jan, 2025 04:58 PM

government s focus on increasing farmers  income

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करना शुरू करेंगी। सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी की सरकार...

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा केंद्रीय बजट 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सुबह 11 बजे से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करना शुरू करेंगी। सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी की सरकार किसानों की आय बढ़ाने में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीते सालों की तरह इस साल भी किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार का पूरा फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। आइए जानते हैं कि इस बजट में किसानों के लिए कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। सरकार, केसीसी के मौजूदा 3 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इससे किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। केसीसी की लिमिट बढ़ाए जाने से किसान अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा निवेश कर सकेंगे।

एग्री इनपुट्स पर जीएसटी

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।

कृषि योजनाएं

सरकार ने पिछले बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। हालांकि इस बजट में सरकार कृषि योजनाओं के लिए किए जाने वाले आवंटन में 5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना 8वां बजट

निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा बजट होगा। जून 2024 में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन करने के बाद, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था।

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