भारत का सेमीकंडक्टर और AI मिशन तेज रफ्तार से आगे, लक्ष्य 2030 तक $500 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Apr, 2025 11:59 AM

india s semiconductor and ai mission moves ahead at full speed

सरकार का सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में कई...

नई दिल्लीः सरकार का सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में कई योजनाएं और पहल जमीन पर उतर चुकी हैं।

देश में बनेंगे 25 मेड-इन-इंडिया चिपसेट

मंत्री ने बताया कि भारत में 25 ऐसे चिपसेट डिजाइन किए जा रहे हैं जिनकी बौद्धिक संपदा (IP) भारत के पास होगी। ये चिप सुरक्षा से जुड़े उपकरणों जैसे निगरानी कैमरे और वाई-फाई पॉइंट्स में इस्तेमाल होंगे। वर्तमान में 13 परियोजनाओं पर काम जारी है और कुछ में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

सरकार ने देशभर के 240 कॉलेजों और संस्थानों को उन्नत चिप डिजाइन टूल्स दिए हैं। छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए पहले 20 चिप को मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया जाएगा। यह पहल देश में स्टार्टअप्स और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहित करेगी।

नई PLI योजना से घरेलू मूल्यवर्धन में बड़ा उछाल

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में पिछले दशक में 17% की CAGR से 5 गुना वृद्धि हुई है। पीएलआई योजनाओं की बदौलत देश में 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुईं और घरेलू मूल्यवर्धन अब 20% के पार पहुंच गया है, जो वैश्विक मानकों के बेहद करीब है।

AI के लिए शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

AI के क्षेत्र में भारत में उच्च कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने के लिए GPU आधारित कंपनियों का नया पैनल तैयार हो रहा है। पहले चरण में 67 कंपनियों ने भाग लिया था। सरकार अब 27 विशेष ऐप जैसे कृषि, मौसम, जलवायु और शिक्षा से जुड़े AI समाधान विकसित कर रही है।

डेटा सुरक्षा कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट

डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि RTI के तहत जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक योजनाओं से जुड़ा जरूरी डेटा पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा। कानून का मसौदा तैयार है और इसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा।

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