GOLD Loan Rules: गोल्‍ड लोन को लेकर RBI का नया नियम, छोटे ग्राहकों को मिल सकती है राहत

बिजनेस डेस्कः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गोल्ड लोन को लेकर जल्द ही नया नियम लागू करने की तैयारी में है। इससे पहले ही वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि छोटे ग्राहकों को इन प्रस्तावित नियमों से छूट दी जाए। शुक्रवार को मंत्रालय ने कहा कि उसने आरबीआई द्वारा जारी मसौदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और खासकर तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दलों के विरोध को देखते हुए छोटे उधारकर्ताओं को इन मानकों से बाहर रखने की सिफारिश की है।

क्या है RBI का प्रस्ताव?

आरबीआई ने 9 अप्रैल को गोल्ड लोन के लिए व्यापक मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे। इसका मकसद नियामक प्रणाली को मजबूत करना, अंडरराइटिंग सुधारना और लोन के इस्तेमाल की निगरानी बढ़ाना है। इसमें यह भी प्रस्तावित है कि गोल्ड लोन की लोन टू वैल्यू (LTV) सीमा 75% रखी जाए यानी अगर कोई ग्राहक 1 लाख रुपए की कीमत का सोना गिरवी रखता है, तो उसे अधिकतम 75 हजार रुपए तक ही लोन मिलेगा।

किन्हें मिल सकती है छूट?

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को सुझाव दिया है कि 2 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों को ‘छोटे उधारकर्ता’ माना जाए और उन्हें प्रस्तावित सख्त नियमों से छूट दी जाए। इससे छोटे किसानों, ग्रामीण ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समय पर और आसान लोन उपलब्ध हो सकेगा।

कब से लागू होंगे नए नियम?

आरबीआई इन मसौदा नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रहा है। फिलहाल वह विभिन्न हितधारकों और जनता से मिले सुझावों की समीक्षा कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अंतिम दिशा-निर्देश तैयार करते समय सभी पक्षों की चिंताओं को गंभीरता से शामिल किया जाएगा।

तमिलनाडु से विरोध, मुख्यमंत्री ने की अपील

आरबीआई के इस प्रस्ताव का तमिलनाडु के राजनीतिक दलों और किसान संगठनों ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इस मसले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने गोल्ड लोन से जुड़े प्रस्तावित प्रतिबंधों के कारण कृषि समुदाय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रेखांकित किया है।