ट्रंप के फैसले बाद ब्राजील ने दिखाई सख्ती ! वीजा नियम किए कड़े, कनाडा-ऑस्ट्रेलिया को भी दिया झटका

Edited By Updated: 08 Apr, 2025 05:20 PM

brazil to reinstate visas for us canadian and australian citizens

ब्राजील बृहस्पतिवार से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को फिर से लागू करेगा। इस कदम से इन देशों के लोगों के लिए देश में छह साल बाद...

International Desk: ब्राजील बृहस्पतिवार से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को फिर से लागू करेगा। इस कदम से इन देशों के लोगों के लिए देश में छह साल बाद खुला प्रवेश समाप्त हो जाएगा। ब्रासीलिया स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को कहा कि 10 अप्रैल के बाद यात्रा करने वाले अमेरिकी अब भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वीजा के लिए अनुरोध कर सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मित्र माने जाने वाले ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 के एक आदेश में वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया था।

 

यह दक्षिण अमेरिकी देश की उस परंपरा के विरुद्ध था जिसमें पारस्परिकता और समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर यात्रियों से वीजा मांगा जाता था। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा ने बोल्सोनारो को हराने के तुरंत बाद मार्च 2023 में अमेरिकियों, कनाडाई और आस्ट्रेलियाई लोगों के बिना वीजा प्रवेश पर रोक लगा दी थी। वामपंथी नेता ने कहा कि यह पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ब्राजील के लोगों को अभी भी इन देशों के लिए वीजा की जरूरत होती है। लूला के निर्णय को लागू होने से तीन बार स्थगित किया गया क्योंकि सरकार ने पारस्परिकता के आधार पर संबंधित देशों में ब्राजीलियाई लोगों के बिना वीजा प्रवेश के लिए बातचीत की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

 

ब्राजील की सीनेट ने इस साल की शुरुआत में तीनों देशों के लिए वीजा छूट को बनाए रखने के वास्ते एक विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप द्वारा ब्राजील के सामान पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद निचले सदन में माहौल बदल गया। अध्यक्ष ह्यूगो मोट्टा के सहयोगियों ने कहा कि इस विधेयक पर जल्द ही अंतिम मतदान नहीं होगा। पिछले हफ़्ते ब्राज़ील की संसद ने एक पारस्परिकता विधेयक को तेज़ी से पारित कर दिया, ताकि देश की कार्यपालिका को ब्राज़ील के सामान पर अवरोध लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की छूट मिल सके। इस विधेयक को लूला की ओर से अभी मंज़ूरी मिलनी बाकी है।  

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