पाकिस्तान में फोन टैपिंग के लिए ISI को मिला बढ़ावा... शहबाज शरीफ सरकार ने खुफिया एजेंसी को बनाया मजबूत

नई दिल्ली: पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस अब देश में किसी भी फोन कॉल को सुन सकती है। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर एजेंसी को पाकिस्तान दूरसंचार अधिनियम 1996 की धारा 54 के तहत फोन कॉल और संदेशों को इंटरसेप्ट करने और ट्रेस करने का अधिकार दिया है। पाकिस्तानी इस प्रक्रिया को 'आधिकारिक बनाना' कहते हुए हैरान नहीं हैं। 1996 अधिनियम की धारा 54 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या अपराध को रोकने के लिए किसी भी दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से कॉल और संदेशों को इंटरसेप्ट करने या संचार का पता लगाने के व्यापक अधिकार देती है, भले ही अन्य कानूनों में मौजूदा गोपनीयता सुरक्षा हो।

बढ़ी हुई निगरानी क्षमताओं के साथ ISI को सशक्त बनाने का यह कदम शहबाज शरीफ सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू करने के प्रयासों से मेल खाता है, जिसमें हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताएं शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के डिजिटल अधिकारों का हनन करने के ये एकमात्र उदाहरण नहीं हैं।

इससे पहले मई 2024 में, शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) 2016 में एक मसौदा संशोधन को भी मंजूरी दी थी - जिससे डिजिटल अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (DRPA) की स्थापना की शुरुआत हुई।