पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त  मानी, ब्याज दर 200 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने को राजी

पेशावरः पाकिस्तान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा तय की गई एक अन्य शर्त को स्वीकार करते हुए ब्याज दर 200 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने को  राजी हो गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नीतिगत ब्याज दर में दो फीसदी (17 बेसिस प्वाइंट्स) की वृद्धि करने पर सहमति दे दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अतिरिक्त खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाए और विदेशी मिशनों की संख्या में कटौती करे। शरीफ ने 22 फरवरी को इस फैसले की घोषणा की थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नए फैसले के साथ पाकिस्तान ने 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के एक हिस्से के रूप में 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अहम फंडिंग हासिल करने के लिए IMF की एक और पूर्व शर्त को स्वीकार कर लिया है। इसमें आगे कहा गया है कि पाकिस्तान ने घरेलू ऋण जुटाने के लिए सरकार द्वारा नीलामी में निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की है। देश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों के इस फैसले से ब्याज दर बढ़कर 19 फीसदी हो जाएगी, जो अक्तूबर में 19.5 फीसदी के पिछले रिकॉर्ड से कुछ ही कम है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस्लामाबाद और IMF समीक्षा मिशन के बीच तकनीकी स्तर की एक चर्चा हुई। इसके मुताबिक, सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि उम्मीद थी कि पाकिस्तान ब्जाज दर में दो फीसदी की बढ़ोतरी करेगा। इनके मुताबिक, पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के बीच बिजली क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर बातचीत अंतिम चरण में है। 
 
 
इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ के कर्मचारियों ने स्टाफ स्तर के समझौते के बिना 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की नौवीं समीक्षा पूरी की थी। पाकिस्तानी सरकार को उम्मीद थी कि वे आईएमएफ को धीरे-धीरे शर्तों को लागू करने के बारे में समझाने में सक्षम होंगे। हालांकि, आईएमएफ मिशन की 10 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी फिर गया।