फीस बढ़ोतरी पर भाजपा की नाकामी के खिलाफ आप का कदम, शुरू की विधेयक निर्माण प्रक्रिया

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एक सार्वजनिक परामर्श पहल शुरू की, जिसके तहत दिल्ली के स्कूलों में फीस वृद्धि पर लगाम लगाने से जुड़े विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए अभिभावकों और कार्यकर्ताओं से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। निजी स्कूलों की ओर से फीस में मनमानी वृद्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमला तेज करते हुए दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक समर्पित ई-मेल आईडी (fee.consultation.aap@gmail.com) शुरू करने की घोषणा की, जिस पर लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘फीस वृद्धि रोकने से जुड़े विधेयक के सिलसिले में सुझाव देने या ‘आप' विधायक दल से मिलने का इच्छुक कोई भी अभिभावक या कार्यकर्ता इस ई-मेल आईडी के जरिये संपर्क कर सकता है।''

आतिशी ने कहा कि यह कदम निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर लगातार की जा रही शिकायतों पर कार्रवाई करने में भाजपा सरकार की “विफलता” के जवाब में उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अभिभावक 40 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में शिक्षा विभाग के खिलाफ और स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाजपा ने अभिभावकों के साथ विश्वासघात किया है।'' आतिशी ने भाजपा सरकार पर निजी स्कूलों के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संस्थान बिना किसी नियमन के तैराकी और पाठ्येतर शुल्क जैसे विभिन्न मदों में फीस बढ़ा रहे हैं। आतिशी ने कहा, ‘‘दिल्ली में जब से भाजपा सत्ता में आई है, स्कूल फीस में बेलगाम बढ़ोतरी हुई है।'' उन्होंने फीस विनियमन से जुड़े भाजपा सरकार के विधेयक की भी आलोचना की और इसे सतही करार दिया। आतिशी ने कहा, ‘‘अभिभावकों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है और विधेयक की विषय-वस्तु पर कोई स्पष्टता नहीं है। यह केवल दिखावे के लिए है।''

‘आप' नेता ने कहा कि यहां तक ​​कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह कहते हुए दखल देने से परहेज किया है कि सरकार की ओर से स्पष्ट कानून या नीति के अभाव में वह बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता। आतिशी ने कहा, ‘‘भाजपा को एक मजबूत कानून बनाने के लिए अभिभावकों से परामर्श करना चाहिए था। चूंकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब ‘आप' यह जिम्मेदारी उठाएगी। हम एक ऐसा विधेयक तैयार करेंगे, जो दिल्ली के परिवारों की चिंताओं पर प्रकाश डालेगा।” दिल्ली सरकार ने 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में निजी और सरकारी स्कूलों में फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी थी।