Budget 2026 Education & Health: निर्मला सीतारमण ने छात्राओं के लिए खोला सौगातों का पिटारा, हर जिले में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 12:13 PM

district wise girls hostels a major boost for female education in budget 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के युवाओं और छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सरकार का मुख्य फोकस उच्च शिक्षा, women empowerment और आधुनिक चिकित्सा पर है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश के हर जिले...

Budget 2026 Education & Health: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में देश के युवाओं और छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सरकार का मुख्य फोकस उच्च शिक्षा, women empowerment और आधुनिक चिकित्सा पर है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश के हर जिले में युवतियों के लिए विशेष गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि दूर-दराज की बेटियाँ बिना किसी बाधा के शिक्षा पूरी कर सकें।

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शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव

  • नए विश्वविद्यालय: केंद्र सरकार राज्यों के समन्वय से 5 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी, जो विशेष Educational Zones के रूप में काम करेंगे।
  • STEM यूनिवर्सिटी: विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित STEM यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
  • नक्षत्र विज्ञान और डिजिटल ग्रिड: Astronomy को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'डिजिटल नॉलेज ग्रिड' की स्थापना होगी, जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा।
  • रोजगार का नया इको-सिस्टम: युवाओं के लिए नौकरियों के नए अवसर पैदा करने के लिए एक विशेष इको-सिस्टम विकसित किया जाएगा।

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हेल्थकेयर और मेडिकल टूरिज्म पर जोर

भारत को दुनिया का 'हेल्थ हब' बनाने के लिए बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं:

  • क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर: देश के विभिन्न हिस्सों में 5 नए क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे।
  • आयुष और वेटनरी: आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 3 नए संस्थान और पशु स्वास्थ्य के लिए वेटनरी कॉलेज व आधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी।
  • मेडिकल टूरिज्म: विदेशी मरीजों को भारत की सस्ती और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू होंगी।

हिमालयी राज्यों के लिए विशेष विजन

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 'सतत ट्रैकिंग' (Sustainable Tracking) व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे इको-टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी।

 

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