नेशनल डेस्क: EPFO ने हाल ही में PF खाते से पैसे निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। एक तरफ EPFO ने पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए नियमों के कारण विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं।

विरोध के मुख्य दो कारण ये हैं:

1. 25% रकम की अनिवार्यता (Locking): पीएफ खाते में 25% हिस्सा हमेशा मिनिमम बैलेंस के रूप में रखना ज़रूरी होगा, जिसे आसानी से नहीं निकाला जा सकेगा।
2. 12 महीने का इंतजार (Waiting Period): नौकरी छूटने या बदलने पर पूरा पीएफ निकालने की समय सीमा (प्रीमेच्योर फाइनल सेटलमेंट) को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

EPFO के 5 प्रमुख बदलाव क्या हैं?

EPFO का कहना है कि ये बदलाव कर्मचारियों की लंबी अवधि की रिटायरमेंट सेविंग्स को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं।

1. ज्यादा इंतजार: अब नौकरी छोड़ने पर 12 महीने बाद ही पूरा पीएफ निकाला जा सकेगा।
2. 75% निकासी आसान: सदस्य अब अपने खाते में 25% मिनिमम बैलेंस छोड़कर बाकी 75% रकम आसानी से निकाल सकते हैं।
3. निकासी के लिए कारण ज़रूरी नहीं: पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब डॉक्यूमेंट और कारण बताने की ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है।
4. निकासी की संख्या बढ़ी: अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पीएफ से आंशिक निकासी की जा सकेगी। पहले इसकी सीमा केवल 3 आंशिक निकासी थी।
5. समय सीमा हुई एक समान: आंशिक निकासी के लिए अलग-अलग मामलों में सर्विस टेन्योर की लिमिट को एक कर दिया गया है, जिसकी नई सीमा 12 महीने तय की गई है।

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विरोध का कारण-

विपक्षी दलों का आरोप है कि 12 महीने का इंतजार और 25% पैसा लॉक करने के नियम कठोर हैं और ये सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मुश्किल में डालेंगे। उनका कहना है कि अचानक नौकरी छूटने या बड़ी आपात स्थिति में कर्मचारी अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं निकाल पाएंगे। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये नए नियम लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य के लिए उनकी बचत सुनिश्चित करने का काम करेंगे।