Edited By Pardeep,Updated: 02 Jul, 2025 05:31 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से 8 जुलाई तक की एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें वे ग्लोबल साउथ के पांच प्रमुख देशों घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे।
नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से 9 जुलाई तक की एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें वे ग्लोबल साउथ के पांच प्रमुख देशों घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और ब्रिक्स समिट में भाग लेकर वैश्विक मंच पर भारत के दृष्टिकोण को उजागर करना है ।
यात्रा की रूपरेखा:
घाना (2–3 जुलाई)
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पहली द्विपक्षीय यात्रा: पिछले 30 वर्षों में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना का दौरा कर रहे हैं ।
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मुख्य फोकस: व्यापार, ऊर्जा, रक्षा एवं विकास साझेदारी; साथ ही, भारत-ECOWAS और अफ्रीकी संघ के रिश्तों को मजबूत करना।
त्रिनिदाद व टोबैगो (3–4 जुलाई)
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1999 के बाद यह पहला प्रधानमंत्री स्तर का दौरा है।
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पीएम मोदी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं।
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यह दौरा द्विपक्षीय एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को नए आयाम दे सकता है ।
अर्जेंटीना (4–5 जुलाई)
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यह पहला ऐसा दौरा है जिसमें लगभग 57 वर्षों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं।
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चर्चा के विषय: रक्षा, कृषि, खनन, तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, और UPI जैसी डिजिटल साझेदारी ।
ब्राज़ील (5–8 जुलाई)
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पीएम मोदी की चौथी यात्रा ब्राज़ील; 17वें बिक्स (BRICS) समिट में हिस्सा लेंगे।
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सम्मेलन का केन्द्र विषय: ग्लोबल रिकवरिंग, AI, क्लाइमेट, आर्थिक सुधार व स्वास्थ्य ।
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साथ में राष्ट्रपति लूला से द्विपक्षीय बैठकें; व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा ।
नामिबिया (9 जुलाई)
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यह मोदी का पहला और राज्य के लिए तीसरी प्रधानमंत्री यात्रा होगी ।
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राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नदैतवा से मुलाकात और संसद में संबोधन शामिल है।
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भारत-नामिबिया के लंबे समय से चले आ रहे इतिहासिक एवं रणनीतिक संबंधों को और बल मिलेगा।
इस दौरे का महत्व:
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यह दौरा वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की कूटनीतिक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।
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राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूती देगी, खासकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और ऊर्जा में सहयोग ।