44 हजार करोड़ का कर्ज लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगी 4 राज्यों की सरकारें

नेशनल डैस्क : इस साल विधानसभा में चुनाव में जा रहे 4 राज्य- राजस्थान, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़ और तेलंगाना अगले तीन माह में बाजार से भारी कर्ज उठाने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी अक्टूबर- दिसंबर के तिमाही उधारी कैलेंडर में यह सामने आया है। इन तीन महीनों में देश के सभी राज्य 2.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने बॉन्ड बाजार में जा रहे हैं। इसमें से 44 हजार करोड़ यानी 18.56% कर्ज सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना लेंगे। 

देश में औसत रूप से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं। लेकिन ताजा तिमाही कैलेंडर के अनुसार गुजरात 6 हजार करोड़ रु. ही कर्ज ले रहा जबकि मध्य प्रदेश गुजरात की तुलना में वह 250% ज्यादा कर्ज ले रहा है। मध्य प्रदेश ने अप्रैल से अगस्त तक जो कर्ज लिया उससे 172% ज्यादा अगले तीन महीने में उठाने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ 100% ज्यादा और राजस्थान केवल 14% ज्यादा कर्ज लेने जा रहा है। 

देश का कर्ज बढ़कर 52.21 लाख करोड़:

मार्च- 2023 तक केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़कर 52.21 लाख करोड़ रु. हो गया है। जून-2022 तक यह 50.86 लाख करोड़ था। हालांकि, जीडीपी की तुलना में कर्ज 9 माह में 18.8% से घटकर 18.6% हो गया। 

राजस्थानः चुनावी वादे पूरे करने के लिए 1712 करोड़ ज्यादा लिए

• मध्य प्रदेशः बजटीय अनुमान से अधिक घोषणाएं हो चुकी और लागू भी कर दिया गया है। इन्हें जारी रखने के लिए कर्ज जरूरी है।
• छत्तीसगढ़ः कर्ज को लेकर पूरे कार्यकाल में अनुशासित रही सरकार ने चुनावी साल में वेलफेयर योजनाओं की झड़ी लगा दी है।
• राजस्थानः पंजाब के बाद ये प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा है। चुनाव के लिए की गई घोषणाओं का भी दबाव है।
• तेलंगानाः पूर्व की घोषणाओं से पहले से वित्तीय भार, नई घोषणाओं में कमी करनी पड़ी। जरूरी खर्च के लिए कर्ज लेना जरूरी हुआ