ऑटो सेक्टर मजबूत विकास के लिए तैयार, मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' पहल गेम चेंजर होगी साबित

नेशनल डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विज़न के तहत भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है। इस पहल ने न केवल वाहनों का उत्पादन बढ़ाने में मदद की है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सहित निर्यात में भी सुधार किया है। उद्योग के नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र और ऊंचाइयों को छूएगा।

36 बिलियन डॉलर का निवेश और बढ़ते निर्यात

दिल्ली में चल रहे 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025' में बताया गया कि पिछले चार वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में 36 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश (FDI) आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा आने वाले सालों में और कई गुना बढ़ेगा।

JSW MG मोटर इंडिया के चीफ ग्रोथ ऑफिसर गौरव गुप्ता ने कहा- "ऑटो सेक्टर देश की 50% मैन्युफैक्चरिंग GDP में योगदान दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस क्षेत्र का भविष्य बहुत उत्साहजनक है।"

इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता प्रचलन

गुप्ता ने बताया कि उनकी कंपनी भारत में EV निर्माण की अग्रणी कंपनियों में से एक है। हमने जनवरी 2020 में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन MG ZS EV लॉन्च किया था। हमारी बिक्री का 70% हिस्सा EVs से आता है। हम इसी श्रेणी में और अधिक उत्पाद ला रहे हैं।

किया इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स और मार्केटिंग हरदीप सिंह बरार ने बताया कि उनकी कंपनी भारत में पहली बार निर्मित EV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। किआ इंडिया ने 80% लोकलाइजेशन हासिल कर लिया है और EV निर्माण में इसे और बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

एक्सपो में सहयोग और नवाचार पर जोर

'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025' दिल्ली, द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर जैसे तीन प्रमुख स्थानों पर 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है।

इस एक्सपो की थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज: को-क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन है। इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी क्षेत्र में सस्टेनेबल और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और नवाचार व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र: दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। इस एक्सपो में यह संदेश दिया गया कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर न केवल देश की जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना रहा है। 'मेक इन इंडिया' पहल और सरकार की अनुकूल नीतियों ने इसे और भी सशक्त किया है।