लद्दाख में हिंसक झड़प दौरान हुई 4 की मौत 70 घायल, लगा कर्फ्यू

Edited By Updated: 24 Sep, 2025 06:18 PM

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लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें 4 लोगों की मौत और 70 से अधिक घायल हुए। भाजपा कार्यालय और सुरक्षा वाहन में आगजनी हुई। कर्फ्यू और धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए...

नेशनल डेस्क : लद्दाख में बुधवार को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। लेह में हुए इस प्रदर्शन में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रदर्शन के दौरान स्थानीय भाजपा कार्यालय और एक सुरक्षा वाहन में आग लगा दी गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत पूरे लेह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब कोई भी रैली, जुलूस या मार्च बिना लिखित अनुमति के नहीं निकाला जा सकता।

क्यों हुआ ये आंदोलन
यह आंदोलन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) की युवा शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र की आदिवासी पहचान, पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा हो सके।

लद्दाख, जो पहले जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना था। तब इसका स्वागत किया गया था, लेकिन अब वहां राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है।

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वांगचुक की भूख हड़ताल
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 15 लोग 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। दो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक ने मंगलवार को अपना अनशन समाप्त करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन बुधवार को हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने लेह स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर एक सुरक्षा वाहन को आग के हवाले कर दिया। हालात काबू में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

6 अक्टूबर को प्रस्तावित बातचीत
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत का नया दौर 6 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। हालांकि, प्रदर्शनकारी बातचीत की तारीख और आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जनभावनाएं और भूख हड़ताल का प्रभाव लगातार गहराता जा रहा है।

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