सीमा विवाद मुद्दे के समाधान के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक संयुक्त मंत्रिस्तरीय टीम बनाएंगे : शाह

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए छह सदस्यीय संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने को कहा। शाह ने दोनों राज्यों से अपील भी की कि जब तक उच्चतम न्यायालय इस विवाद पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक कोई दावा नहीं करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के उनके समकक्ष बसवराज बोम्मई के साथ एक बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि सीमा विवाद का हल सड़कों पर नहीं, बल्कि सिर्फ संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता है।

पिछले सप्ताह सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तलब किया था। सीमा पर तनाव के कारण बेलगावी और कर्नाटक के आस-पास के क्षेत्रों में हिंसा हुई, जहां मराठी भाषी आबादी अच्छी खासी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मैंने संवैधानिक तरीकों से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को फोन किया था। '' शाह ने कर्नाटक में 865 मराठी भाषी गांवों पर महाराष्ट्र के दावा करने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में हिंसा भड़कने पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाया था।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र भी बैठक में उपस्थित थे। शाह ने कहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जब तक उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फैसला नहीं करता तब तक सीमा मुद्दे पर कोई दावा या प्रतिदावा नहीं करेंगे। उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के तीन-तीन मंत्रियों की एक टीम बनाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो निर्णय लिए गए हैं, वे जमीनी स्तर पर लागू हों।

''केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों, परिवहन और सामानों के शांतिपूर्ण आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। शाह ने कहा कि यह देखने में आया है कि शीर्ष नेताओं के नाम से किए गए फर्जी ट्वीट ने भी इस मुद्दे को हवा दी और दोनों राज्यों के लोगों की भावनाओं को भड़काया। उन्होंने कहा कि फर्जी ट्वीट से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि हाल में महाराष्ट्र के वाहनों को बेलगांव में और कर्नाटक के वाहनों को पुणे में क्षतिग्रस्त किये जाने के बाद सीमा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था।