केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान्न की पैकिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य

नई दिल्लीः जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कि मंत्रिमंडलन ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश का विस्तारित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हजारों किसानों के साथ साथ साथ जूट उद्योग में लगे लगभग चार लाख श्रमिकों को लाभ होगा। जूट (पटसन) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल की कीमत में को 5 से 8 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस कदम से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिलने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कम करने में मदद मिलेगी। पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल को मिलाने की अनुमति है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि एथनॉल पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के दूसरे व तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत देश भर में चयनित 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 10,211 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक लागू की जाएगी।