अब कैब बुकिंग के समय महिलाएं खुद चुन सकेंगी अपनी पसंद की Lady Driver, बस इस Option पर करना होगा क्लिक, जानें कैसे?

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 01:49 PM

now ola and uber will offer the option to choose a female driver

कैब में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर चिंताएं जताई जाती रही हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) जैसे कैब एग्रीगेटर्स को अपने ऐप में 'महिला...

Cab Lady Driver : कैब में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर चिंताएं जताई जाती रही हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) जैसे कैब एग्रीगेटर्स को अपने ऐप में 'महिला ड्राइवर' चुनने का विशेष विकल्प देना होगा। सरकार के इस निर्देश का उद्देश्य महिलाओं के सफर को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाना है।

महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला यात्रियों को बुकिंग के समय यह आजादी मिलेगी कि वे महिला पार्टनर के साथ ही सफर करना चाहती हैं या नहीं। यह सुविधा उन क्षेत्रों में सक्रिय होगी जहां महिला ड्राइवर्स मौजूद हैं। यदि उस लोकेशन पर कोई महिला ड्राइवर उपलब्ध है तो ऐप यात्री को यह विकल्प दिखाएगा। विशेष रूप से देर रात या सुनसान रास्तों पर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए इसे एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है।

 

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ड्राइवरों के लिए टिप के बदले नियम

सुरक्षा के साथ-साथ सरकार ने ड्राइवरों की कमाई और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिप से जुड़े नियमों में भी पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया है:

  1. पूरी तरह स्वैच्छिक: अब ऐप में टिप का विकल्प केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखाई देगा। यात्रा शुरू होने से पहले या बुकिंग के दौरान टिप का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा।

  2. ड्राइवर का हक: यात्री द्वारा दी गई टिप की पूरी राशि सीधे ड्राइवर के खाते में जाएगी। कैब कंपनियां (जैसे ओला या उबर) इस टिप राशि में से अपना कोई कमीशन नहीं काट सकेंगी।

कब से लागू होंगे नियम?

सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस के विस्तार के रूप में इन निर्देशों को जारी किया है। हालांकि कोई अंतिम तारीख तय नहीं है लेकिन राज्यों को जुलाई 2025 में जारी मूल दिशा-निर्देशों के आधार पर इसे जल्द से जल्द जमीन पर उतारने को कहा गया है। इससे ड्राइवरों के प्रोत्साहन और महिला सुरक्षा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

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