...तो रद्द हो सकती है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता? एक्शन मोड में BJP, जानें क्या नियम

नेशनल डेस्क: संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा अडाणी समूह के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के हंगामे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल में लंदन में दिए गए बयान पर उनसे माफी मंगवाने की मांग पर सत्ता पक्ष के अड़े रहने के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण पूरे सप्ताह एक भी दिन प्रश्नकाल एवं शून्यकाल समान्य ढंग से नहीं चल पाये और कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो पाया।

ब्रिटेन में एक कार्यक्रम के दौरान ‘भारत में लोकतंत्र पर क्रूर हमला’ वाले बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी माफी मांगें। केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए जोर देकर कहा कि वह ‘संसद से ऊपर नहीं’ हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने यह कहकर विदेशी धरती से देश का अपमान किया है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात से बेखबर हैं कि भारत के लोकतांत्रिक मॉडल का एक बड़ा हिस्सा अब पूर्ववत नहीं रह गया है।

हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह और राजीव चंद्रशेखर, और भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर लंदन में भारत के बारे में ‘झूठ’ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को अपने इस किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। 

भाजपा सांसद ने याद दिलाया नियम

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिड़ला से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग करने की मांग की है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष तर्क दिया कि राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने बयान के दौरान तीन विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार, बदनामीपूर्ण और असंसदीय दावे करके नियम 352 के उल्लंघन का अरोप लगाया। भाजपा सांसद ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष 1976 की घटना को उठाया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सभापति को पूर्व सूचित किए बिना और उनकी अनुमति लिए बिना, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। साथ ही निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार समिति के सामने जो तीसरा तर्क दिया है, वह यह कि राहुल गांधी के भाषण को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया था लेकिन ट्विटर और यूट्यूब पर राहुल गांधी के हैंडल में संसद की कार्यवाही से हटाई गई उनकी टिप्पणियां अब भी मौजूद हैं।

क्या है नियम 352 का उल्लंघन

संसदीय नियमावली के रूल 352 (2) के तहत, एक सांसद केवल लोकसभा अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर और उनकी अनुमति से ही सदन के किसी अन्य सदस्य के बारे में टिप्पणी कर सकता है। निशिकांत दुबे का तर्क है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर इस नियम को तोड़ा है।

सुब्रमण्यम स्वामी का क्या मामला?

यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था। राज्यसभा की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘संसद की विशेषाधिकार समिति ने यूनाइटेड किंगडम, यू.एस.ए. और कनाडा में सुब्रमण्यम स्वामी की कथित गतिविधियों पर विचार किया जहां उन्होंने रेडियो और टेलीविजन पर साक्षात्कार दिए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी माना था कि उन्होंने विशेष रूप से टोरंटो स्टार और वाशिंगटन स्टार को साक्षात्कार दिए थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ‘समिति इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकती है कि इन देशों में ऐसी कई पत्रिकाएं, टीवी और रेडियो चैनल थे, जो देश में आपातकाल की उद्घोषणा के बाद उग्र भारत-विरोधी प्रचार में लगे हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी टिप्पणियों से उनके भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को मजबूत कर रहे थे। उदाहरण के लिए, टोरंटो स्टार, बुधवार, 11 फरवरी, 1976 के एडिशन में सुब्रमण्यम स्वामी की तस्वीर के साथ छपी चार कॉलम की खबर है, जिसका शीर्षक है ‘श्रीमती गांधी निर्वासित भारतीय सांसद की हत्या करवा सकती हैं।