केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने की पीएम उज्ज्वला योजना की तारीफ, कहा- 9 साल में...

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने 1 मई 2025 को अपने नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने योजना की उपलब्धियों को साझा करते हुए इसे देश के गरीब वर्गों की जिंदगी में परिवर्तन लाने वाली पहल बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “9 साल उज्ज्वला योजना के, 10.33 करोड़ परिवारों में खुशहाली।”

उज्ज्वला योजना की प्रमुख उपलब्धियां

• 10.33 करोड़ कनेक्शन: योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे देश में एलपीजी कवरेज 62% से बढ़कर लगभग 99.8% हो गया है। 238 करोड़ रीफिलिंग: बीते नौ वर्षों में 238 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडरों की रीफिलिंग की गई है, जो योजना की सफलता को दर्शाता है।

• महिला सशक्तिकरण: योजना ने महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर ग्रामीण गृहणियों के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार लाने का काम किया है।

• उज्ज्वला 2.0: सरकार ने अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की, जिसमें 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जो जनवरी 2022 तक पूरा हो गया। इसके बाद दिसंबर 2022 तक अतिरिक्त 60 लाख कनेक्शन जारी किए गए।

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• नौकरी सृजन: योजना के तहत 11,670 नए एलपीजी वितरक जोड़े गए, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक भी सिलेंडर की आपूर्ति संभव हो सकी है।

• कोविड-19 सहायता: कोविड-19 महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान की गई, जिससे 14.17 करोड़ रिफिल्स वितरित की गईं। 

चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता

हालांकि योजना ने व्यापक सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं:

• कम रीफिल दर: कई लाभार्थियों ने पहले रिफिल के बाद सिलेंडर का उपयोग नहीं किया, जिससे योजना के उद्देश्य की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा है। 

• उच्च गैस कीमतें: एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि ने ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए ईंधन की उपलब्धता को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

• सहायता की आवश्यकता: लाभार्थियों को लगातार उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता है, ताकि वे योजना के पूर्ण लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश के गरीब और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार की ओर से निरंतर प्रयासों से इनका समाधान संभव है।