Pension News: पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार उठाने जा रही है यह बड़ा कदम

बिजनेस डेस्कः प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने की योजना पर काम कर रही है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने साल 2014 में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 250 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह तय की थी।

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा किया जाता है और उतना ही योगदान नियोक्ता (एम्प्लॉयर) की ओर से भी होता है। नियोक्ता द्वारा किए गए इस योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत EPF खाते में जमा होता है। EPS में जमा की गई राशि से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। वर्ष 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल पाई।

हाल ही में संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स संघ लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। हालांकि, पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है।