वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, जारी किए नए नियम

बिजनेस डेस्कः सरकार ने बृहस्पतिवार को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO), आईटी आधारित सेवाओं (ITeS) वाली कंपनियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' के मद्देनजर दिशानिर्देशों को सरल बनाने का ऐलान किया है. इससे इंडस्ट्री के अनुपालन का बोझ घटेगा और कोरोनाकाल में घर से काम करने के चलन में भी बड़ी मदद मिलेगी। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, अन्य कंपनियों के लिए भी घर से काम और कहीं से भी काम (Work From Anywhere) के लिए एक सामान्य माहौल बनेगा। वहीं, समय-समय पर रिपोर्टिंग और कार्यालय की अन्य प्रतिबद्धताओं को भी खत्म कर दिया है।

ये होती हैं OSP कंपनियां
बता दें कि ओसएपी कंपनियां (OSP Companies) वो हैं जो दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से एप्लीकेशन और आईटी क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हो। इन कंपनियों को ही आईटी, कॉल सेंटर, बीपीओ और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियां कहा जाता है। दूरसंचार विभाग के नए दिशानिर्देशों से घर से काम करने की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। इसमें घर से काम का विस्तार कहीं से काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विस्तारित रिमोट एजेंट/ एजेंट की स्थिति को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है।

नए नियमों से बनेगा अनुकूल माहौल
नए नियम से कंपनियों के लिए घर से काम करने और कहीं से काम करने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। कंपनियों के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि इसका उद्देश्य उद्योग को मजबूती प्रदान करना है।

उद्योग को मिलेगा राहत पैकेज
इसमें घर पर एजेंट को ही ओएसएपी केंद्र का रिमोट एजेंट कहा जाएगा और उसे कार्यालय में अन्य अधिकारियों से संपर्क बनाने की अनुमति होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, वर्क फ्रॉम होम की धारणा को उदार करने का मकसद इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और देश को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी आईटी सेक्टर के रूप में नई पहचान देना है। वहीं, इससे इन कंपनियों को भी नए नियमों से 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनिवेयर' से संबंधित नई नीतियों को अपनाने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट
बता दें कि कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से कई बीपीओ और आईटी कंपनियां अपने कर्मचारियों से घर से ही काम करवा रही हैं। अब नए नियमों के मुताबिक ओएसपी के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। वहीं, बीपीओ कंपनियों को भी इसकी सीमा से बाहर कर दिया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट कर लिखा 'देश का आईटी सेक्टर हमारा गौरव है, पूरी दुनिया इस सेक्टर की ताकत को मानती है, सरकार देश में नवप्रवर्तन और वृद्धि के लिए सुगम माहौल सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, इस फैसले से देश के युवाओं को आगे बढ़ने और तरक्की करने के के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।'