Union Budget 2023: बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ी उम्मीदें, नियमों और टैक्स में बदलाव की आस

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी आम बजट 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश करेंगी। इसे लेकर देश के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार से इस सेक्टर को कुछ नियम और टैक्स को समाप्त करने की उम्मीद है। इसे लेकर सरकार से कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। अगर ऐसा हो जाता है, तो ये सेक्टर और तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करेगा। जानें रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं।

कोरोना के बाद हुई ग्रोथ

देश में कोरोना महामारी के चलते साल 2020 और 2021 में रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ खास नहीं हो सका लेकिन इसके बाद इस सेक्टर ने काफी तेजी के साथ ग्रोथ की है। रियल एस्टेट में काम करने वाली कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट से मार्केट में जनता के बीच अच्छी पकड़ बनाई, साथ ही शानदार कारोबार किया है।

क्या है उम्मीद 

रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार से बजट में कुछ नियमों और टैक्स को समाप्त करने की उम्मीद है। इसमें होम लोन के लिए ग्राहकों को ब्याज में छूट की उम्मीद है। वहीं बिल्डर को किफायती घरों के लिए सस्ते बिल्डिंग मटीरियल और अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को कम करने की उम्मीद है। 2024 के अप्रैल-मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों के साथ यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

निवेशकों को मिले छूट

देश के रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने बजट से पहले अपनी सिफारिशों को सरकार के पास भेज दिया है। इसमें आयकर अधिनियम के कुछ नियमों में बदलाव करने और कुछ धाराओं को हटाने की मांग की गई है। NAREDCO का कहना है कि सरकार ऐसी कंपनियों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें, जो इस सेक्टर में निवेश के लिए जुड़ना चाहते हो। वहीं दूसरी और आयकर अधिनियम की धारा 23(5) को हटाने के लिए आग्रह किया गया है, जो कि प्रॉपर्टी के किराये की इनकम से संबंधित है।