UPI ट्रांजैक्शन पर देना होगा पैसा? RBI गवर्नर ने दिया लेटेस्ट अपडेट

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को साफ किया कि UPI लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि UPI देश में डिजिटल भुगतान का अहम साधन है और इसे मुफ्त बनाए रखा जाएगा।

लोन रिकवरी के लिए 'डिजिटल लॉक' प्लान

UPI पर स्पष्टता के साथ ही, RBI अब लोन रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए नई योजना पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत, बैंक या वित्तीय संस्थान EMI न चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को डिजिटल तरीके से 'लॉक' कर सकेंगे। हालांकि, RBI ने कहा कि इस कदम पर अंतिम फैसला लेने से पहले ग्राहकों की निजता और अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा।

महंगाई और रुपए पर RBI का रुख

गवर्नर ने बताया कि महंगाई में हाल ही में आई कमी से भविष्य में रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। वहीं, रुपये की गिरावट को लेकर उन्होंने कहा कि RBI किसी स्तर को लक्ष्य नहीं करता, बल्कि केवल अनावश्यक अस्थिरता रोकने पर ध्यान देता है।

GDP अनुमान बढ़ा

केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। RBI का मानना है कि मजबूत आर्थिक गतिविधियों और निजी निवेश में बढ़ोतरी से भारत की विकास दर तेज बनी रहेगी।