ट्रंप सरकार का एक और झटका! महंगा हुआ अमेरिकी वीजा, जानें कब से होगा लागू

नेशनल डेस्क: अमेरिका ने गैर-आप्रवासी वीज़ा धारकों के लिए एक नया शुल्क लागू करने का फैसला किया है, जिससे भारतीय छात्रों, पर्यटकों और काम के लिए जाने वालों पर असर पड़ेगा। यह नया ‘वीज़ा अखंडता शुल्क’ (Visa Integrity Fee) लगभग ₹21,000 होगा और इसे वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ के तहत लिया गया है, जिसमें कड़े आव्रजन सुधार शामिल हैं।

किन वीज़ा पर लगेगा नया शुल्क?

यह शुल्क अमेरिका के F1 (छात्र वीज़ा), J1 (एक्सचेंज वीज़ा), B1/B2 (पर्यटक और बिजनेस वीज़ा) और H1B (वर्क वीज़ा) जैसे गैर-आप्रवासी वीज़ा पर लागू होगा। हालाँकि, कुछ विशेष श्रेणियों जैसे राजनयिक वीज़ा (A/G) को इससे छूट दी गई है।

शुल्क की वापसी किन हालात में संभव?

यह शुल्क कुछ खास शर्तों के तहत वापसी योग्य भी हो सकता है। अगर कोई वीज़ा धारक अमेरिका के आव्रजन नियमों का पूरी तरह पालन करता है, तो वह इस राशि की वापसी के लिए पात्र हो सकता है।

• यदि कोई व्यक्ति I-94 वीज़ा की समाप्ति से 5 दिन पहले अमेरिका छोड़ देता है।
• या उसने समाप्ति से पहले स्थायी निवास (Green Card) प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे मामलों में धनवापसी दी जा सकती है।

लेकिन B1/B2 वीज़ा धारकों को इस शुल्क की कोई वापसी नहीं मिलेगी।

वीज़ा की कुल लागत कितनी होगी?

अभी B2 पर्यटक वीज़ा की कीमत लगभग ₹15,000 है। इस पर ₹21,000 का नया शुल्क जुड़ने के बाद, कुल लागत करीब ₹36,000 तक पहुँच जाएगी। यह उन भारतीय पर्यटकों और परिवारजनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है जो अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे हैं।

H1B पंजीकरण शुल्क में भी भारी बढ़ोतरी

H1B वीज़ा के लिए पंजीकरण शुल्क को भी 2025 से बढ़ाकर ₹850 से ₹21,000 कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन की इन नीतियों के कारण, 2026 के लिए H1B वीज़ा आवेदनों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

छात्र और पर्यटक होंगे सबसे अधिक प्रभावित

यह नया शुल्क उन भारतीय छात्रों के लिए आर्थिक बोझ बन सकता है, जो पहले से ही भारी ट्यूशन फीस चुका रहे हैं। वहीं, अपने रिश्तेदारों से मिलने अमेरिका जाने वाले बुजुर्गों या पर्यटकों को भी अतिरिक्त खर्च उठाना होगा।

सोशल मीडिया की भी जांच शुरू

इसके साथ ही अमेरिका ने वीज़ा प्रक्रिया को और सख्त करते हुए आवेदकों के सोशल मीडिया खातों की जांच भी शुरू कर दी है, विशेष रूप से छात्र वीज़ा के मामलों में।