कनाडा में इमिग्रेशन एजेंटों पर कसेगा शिकंजा; बिन अनुमति सलाह देने पर लगेगा 13 करोड़ रुपए तक जुर्माना, नियम 28 अक्टूबर से लागू

Toronto: कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़ी सेवाएं देने वाले एजेंटों यानि सलाहकारों पर निगरानी बढ़ा दी है। नए नियमों का मकसद विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को धोखाधड़ी और शोषण से बचाना है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के अनुसार, ये नियम 28 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं।  इन नियमों के दायरे में लाइसेंस प्राप्त इमिग्रेशन सलाहकार, वकील और अन्य अधिकृत प्रतिनिधि तो आएंगे ही, साथ ही ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो जरूरी अनुमति के बिना पैसे लेकर इमिग्रेशन या नागरिकता संबंधी सलाह देते हैं।

बिना अनुमति सलाह देने पर 5,000 डॉलर का जुर्माना
नए प्रावधानों के तहत बिना अधिकृत हुए भुगतान लेकर इमिग्रेशन या नागरिकता संबंधी सलाह देने अथवा प्रतिनिधित्व करने पर 5,000 कनाडाई डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, यदि कोई सलाहकार आवेदक की ओर से जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देता है अथवा ऐसी जानकारी जमा कराने में मदद करता है, तो उस पर 15,000 कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। यदि गलत जानकारी के आधार पर किसी आवेदन को मंजूरी मिल जाती है, तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर सजा और बढ़ेगी। सभी उल्लंघनों को मिलाकर अधिकतम जुर्माना 15 लाख कनाडाई डॉलर तक पहुंच सकता है।

दोषी सलाहकारों के नाम भी होंगे सार्वजनिक
कनाडा सरकार अब नियमों का उल्लंघन करने वाले सलाहकारों की पहचान भी सार्वजनिक करेगी। आईआरसीसी ने कहा है कि जिन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा, उनके नाम और उल्लंघन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन रजिस्टर में प्रकाशित की जाएगी। यह रजिस्टर 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके जरिए कनाडा में बसने या नागरिकता पाने के इच्छुक लोग किसी सलाहकार को पैसे देने से पहले उसका रिकॉर्ड देख सकेंगे। सरकार ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे इमिग्रेशन या नागरिकता संबंधी सेवाएं लेने और भुगतान करने से पहले यह जरूर जांच लें कि संबंधित व्यक्ति को ऐसी सेवाएं देने की आधिकारिक अनुमति है या नहीं।

इमिग्रेशन मंत्री ने बताई कार्रवाई की वजह
कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज डियाब ने कहा कि हर व्यक्ति को कनाडा में अपना भविष्य बनाने के लिए भरोसेमंद और सही सलाह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भुगतान लेकर सलाह देने वाले प्रतिनिधि नियमों का पालन करते हैं, लेकिन धोखाधड़ी या गलत काम करने वालों को जवाबदेह बनाया जाएगा। इन नियमों का मसौदा पहले कनाडा गजट में प्रकाशित किया गया था, ताकि संबंधित पक्ष और आम लोग उस पर अपनी राय दे सकें। आईआरसीसी के मुताबिक, अंतिम नियम 4 नवंबर 2026 को कनाडा गजट के भाग-दो में प्रकाशित किए जाने हैं।

गलत जुर्माना लगने पर होगी समीक्षा 
सरकार ने उन लोगों के लिए औपचारिक समीक्षा प्रक्रिया भी रखी है, जिन्हें लगता है कि उन पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है। वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फैसले की समीक्षा की मांग कर सकते हैं। कनाडा सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था इमिग्रेशन और नागरिकता प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने तथा आवेदकों को बेईमान सलाहकारों के शोषण से बचाने की दिशा में उठाया गया कदम है।