बांग्लादेश के स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति में आया सुधार, आदिवासी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

इंटरनेशनल डेस्क: कल एक राउंडटेबल मीटिंग में वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश के स्थानीय शासन खासकर यूनियन परिषदों में मैदानी इलाकों की आदिवासी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन बजट में संरचनात्मक भेदभाव, राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने और गहरी पैठ जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच के कारण वे असरदार नेतृत्व नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाओं को उन तीन वार्डों के लिए बराबर फंड और भत्ते मिलें जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही, स्टैंडिंग कमेटियों और ग्राम अदालतों में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उनके ज़मीन के अधिकारों की सुरक्षा मज़बूत की जाए।

वक्ताओं ने ज़मीनी स्तर की महिला नेताओं की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित प्रयास करने की भी बात कही और आदिवासी समुदायों से अपील की कि वे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के साथ-साथ आपसी मतभेदों, सामाजिक कलंक और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी समस्याओं का समाधान करें। स्थानीय शासन में मैदानी इलाकों की आदिवासी महिलाओं की सार्थक भागीदारी और राजनीतिक नेतृत्व विषय पर यह राउंडटेबल मीटिंग IFES बांग्लादेश और PUMDO ने मिलकर आयोजित की थी, जिसे स्वीडन दूतावास का सहयोग प्राप्त था। यह कार्यक्रम ढाका के 'द डेली स्टार सेंटर' में हुआ। अपने स्वागत भाषण में, IFES बांग्लादेश की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर रुमाना अमीन आर्ची ने कहा कि समावेशी लोकतंत्र के लिए हाशिए पर मौजूद समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट सामाजिक-राजनीतिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना ज़रूरी है। उन्होंने मैदानी इलाकों की आदिवासी महिलाओं के संघर्षों और नेतृत्व क्षमता को मुख्यधारा की शासन-संबंधी चर्चाओं में शामिल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

मुख्य भाषण देते हुए, शोधकर्ता और एक्टिविस्ट पावेल पार्थ ने राष्ट्रीय आंकड़ों में मैदानी इलाकों के आदिवासी समुदायों से जुड़े अलग-अलग और विस्तृत डेटा की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म में जातीय पहचान बताने के लिए कोई कॉलम नहीं है, जिससे आदिवासी मतदाताओं और चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की सही संख्या का पता नहीं चल पाता।

उन्होंने यह भी बताया कि चटगांव पहाड़ी इलाकों की महिलाओं की तुलना में मैदानी इलाकों की आदिवासी महिलाओं पर बहुत कम शोध हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि ग्राम अदालतें ज़मीन के झगड़ों, घरेलू विवादों और महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा जैसे मामलों को देखती हैं, लेकिन ग्राम अदालतों और 13 स्थायी समितियों में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हद तक दिखावटी ही रहती है, और उन्हें अहम फ़ैसले लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। पार्थ ने नीति निर्माताओं से कहा कि वे स्थानीय शासन, राजनीतिक दलों और मीडिया में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी को मज़बूत करने के लिए मौजूदा ढांचों, जैसे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति 2006 और राष्ट्रीय महिला विकास नीति, का इस्तेमाल करें।

PUMDO की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैमंती सरकार ने कहा कि जो आदिवासी महिलाएं आर्थिक आज़ादी चाहती हैं, राजनीति में आती हैं या नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं, उन्हें अक्सर पितृसत्तात्मक सोच का विरोध झेलना पड़ता है और उन्हें चुप कराने के लिए अक्सर उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिला नेताओं को सिर्फ़ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने और अपने समुदाय की सेवा करने के कारण सामाजिक बदनामी, मानहानि, बेबुनियाद आरोपों और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। आदिवासी समाज को वीरों का समाज बताते हुए सरकार ने कहा कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन, संस्कृति और बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष किसी डोनर या इवेंट पर आधारित नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अधिकार कार्यकर्ता संजीदा खान रिपा ने कहा कि महिलाओं को हाशिए पर धकेलने के पीछे पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर चुनी गईं महिलाएं तीन वार्डों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उन्हें एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष सदस्यों की तुलना में काफ़ी कम बजट मिलता है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार न मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होती है और स्थानीय स्तर पर फ़ैसले लेने में उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।

NETZ की स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेटर सेमोन्टी मोंजारी ने कहा कि सही मायने में सशक्तिकरण के लिए लड़कियों की शिक्षा और कम उम्र से ही उनके नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में लगातार निवेश की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक संस्थागत सुधार नहीं होंगे, तब तक महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना काफ़ी हद तक दिखावटी ही रहेगा। बांग्लादेश आदिवासी समिति के सदस्य एडवोकेट जॉन गोम्स ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को जातीय भेदभाव और लैंगिक भेदभाव, दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने 11 आदिवासी महिला प्रतिनिधियों के चुनाव को एक उत्साहजनक मिसाल बताया और कहा कि यूनियन परिषदों, नगर पालिकाओं और ज़िला परिषदों में उनकी भागीदारी बढ़ाने से स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही मज़बूत होगी।

मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए, सांसद अन्ना मिंज ने ज़मीनी स्तर की महिला प्रतिनिधियों की तारीफ़ की कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए सिस्टम की रुकावटों को पार किया। मैदानी इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकारी पहलों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आदिवासी समुदायों से अपील की कि वे अंदरूनी सामाजिक मुद्दों को सुलझाकर, संगठनात्मक झगड़ों को खत्म करके और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी चुनौतियों से निपटकर ज़्यादा ज़िम्मेदारी लें। 'द डेली स्टार' में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के हेड तंजीम फिरदौस के संचालन में हुई इस चर्चा में जॉयपुरहाट की चुनी हुई आदिवासी और बंगाली महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुईं।