Edited By Tanuja,Updated: 23 Oct, 2025 05:54 PM
अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर नए “भारी” प्रतिबंध लगाए हैं, ताकि पुतिन पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाया जा सके। भारत और चीन रूस का बड़ा ग्राहक हैं। भारतीय रिफाइनर अब आपूर्ति दस्तावेजों की समीक्षा कर रहे...
Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के दो सबसे बड़े तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर “भारी” नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना है ताकि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करें। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के अनुसार, ये कंपनियां क्रेमलिन की “युद्ध मशीन” को वित्त पोषण देती हैं। बेसेंट ने कहा, “राष्ट्रपति पुतिन के इस बेतुके युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के कारण, ट्रेजरी रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंड करती हैं।”
यह प्रतिबंध ब्रिटेन द्वारा रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने के एक सप्ताह बाद आया है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ 19वें पैकेज के तहत रूसी एलएनजी आयात पर प्रतिबंध भी लगाया है। अमेरिका ने जापान से भी रूस से ऊर्जा आयात रोकने का आग्रह किया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर यह प्रतिबंध भारी असर डाल सकता है क्योंकि तेल और गैस उद्योग से प्राप्त करों का रूस के संघीय बजट में लगभग 25 प्रतिशत योगदान है। वैश्विक स्तर पर भी इसका असर महसूस हो सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति घटाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। रूस का प्रमुख ऊर्जा निर्यात चीन और भारत हैं।
पिछले साल चीन ने रूस से 100 मिलियन टन से अधिक कच्चा तेल खरीदा, जो बीजिंग की कुल ऊर्जा आयात का लगभग 20 प्रतिशत था। वहीं, भारत 2022 में रूस के यूक्रेन आक्रमण के बाद सबसे बड़ा डिस्काउंटेड रूस तेल खरीदार बन गया, और इस वर्ष के पहले नौ महीनों में लगभग 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन आयात किया। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया।ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली “बहुत अधिक तेल रूस से नहीं खरीदेगा” और युद्ध समाप्ति के पक्ष में हैं।
भारत ने कहा कि उसका प्राथमिक लक्ष्य अपने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।पूर्व अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी एडवर्ड फिशमैन ने कहा कि नए प्रतिबंधों का महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है। उन्होंने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के तेल पर दीर्घकालिक दबाव बनाए रखेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सक्रिय और सतत रूप से लागू करता है या नहीं।”रायटर्स के अनुसार, भारतीय राज्य रिफाइनर अपनी रूस तेल व्यापार की डील्स की समीक्षा कर रहे हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रूस से सीधे रॉसनेफ्ट और लुकोइल का कोई तेल न आए। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्र शामिल हैं।