8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बढ़ीं उम्मीदें, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द होने की संभावना

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी लंबित है। इस संबंध में सरकार ने हाल ही में बयान दिया है कि राज्य सरकारों के साथ सक्रिय परामर्श किया जा रहा है, और आयोग के गठन की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्रदान की जा रही है

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 निर्धारित है, जबकि न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 है। वहीं, अधिकतम मूल वेतन ₹2,25,000 तक है, और कैबिनेट सचिव तथा समकक्ष उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ₹2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। इस वेतन संरचना में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का उपयोग किया गया है, जो वेतन निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पैमाना है।

3 प्रतिशत की वृद्धि

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे डीए/डीआर की दर अब 58 प्रतिशत हो गई है। इसके तहत ₹18,000 के मूल वेतन पर 58% डीए मिलने पर कुल वेतन ₹28,440 हो जाएगा, जबकि ₹9,000 की पेंशन पर 58% डीआर मिलने पर कुल पेंशन ₹14,220 हो जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि सरकार वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है।

आयोग की समिति की घोषणा जल्द की जाएगी

8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। 4 अगस्त 2025 को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग की घोषणा में हो रही देरी के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि 8वें वेतन आयोग की समिति की घोषणा जल्द की जाएगी और पुरानी पेंशन योजना पर आगे की बातचीत के लिए पेंशन सचिव के साथ एक अनुवर्ती बैठक भी शीघ्र निर्धारित की जाएगी।