ब्रिटेन का हिंदू फोरम PM मोदी पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री से नाराज,  BBC को सुनाई खरी-खोटी

Edited By Tanuja,Updated: 22 Jan, 2023 01:31 PM

bbc docu row hindu forum of britain disappointed with anti hindu bias

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC की  डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरी दुनिया में  विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर सवाल...

लंदन : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर BBC की  डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरी दुनिया में  विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं वहीं अब हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन (HFB) ने  BBC को को चिट्ठी लिखकर सुनाई खरी-खोटी सुनाई है। HFB ने कहा है कि वह BBC के 'हिंदू-विरोधी पूर्वाग्रह' से निराश है। BBC न्यूज के CEO डेबोरा टर्नस को लिखे एक पत्र में HFB ने कहा, "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के कंटेंट में निष्पक्ष रिपोर्टिंग का मूल गायब है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने हमसे संपर्क किया है और कहा है कि BBC ने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने में असंवेदनशीलता बरती है जिससे दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ सकता है।"

 

बता दें कि ब्रिटेन का हिंदू फोरम ब्रिटिश हिंदुओं का एक संगठन है, जिसके देश भर के 300 से अधिक सदस्य संगठन हैं।  पत्र में BBC की वार्षिक रिपोर्ट 2021/22 का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है, "हम कौन हैं और हम क्या करते हैं, यह इसकी आधारशिला है और यही कारण है कि हमें दुनिया भर में एक स्वतंत्र आवाज के रूप में महत्व दिया जाता है। निष्पक्षता कभी भी आसान नहीं रही है, लेकिन हमारे दर्शक उच्चतम संभव मानकों की अपेक्षा करने के लिए सही हैं।" पत्र में आगे लिखा है, "हिंदू नफरत के टुकड़े का यह बेतुका व गलत उत्पादन और प्रसारण गोला बारूद साबित हो सकता है। इससे हिंदुओं को खतरा बढ़ सकता है।

 

HFB ने सवाल उठाया कि क्या BBC की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कार्यक्रम अपने आप में असंतुलित और गलत था... 2002 में जब एक संगठित भीड़ ने हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन के एस-6 कोच को जला दिया था, तब 59 हिंदुओं की दर्दनाक मौत हुई थी। बाद में गुजरात में अशांति के रूप में जो हुआ, उसके लिए लेकिन इस पर बहुत कम समय दिया गया।" पत्र में HFB ने यह भी कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया था। फोरम उम्मीद करता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता को बदनाम नहीं किया जाएगा।

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