बजट को लेकर एक बार फिर आमने-सामने केंद्र और दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय ने नहीं दी बजट को मंजूरी

नेशनल डेस्कः दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले ही विवादों में आ गया है। दिल्ली में बजट को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने-सामने आ गई हैं। खबरों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। गृह मंत्रालय ने बजट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च क्यों किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से जवाब मिलने तक बजट को मंजूरी नहीं मिल सकती।

इस पर दिल्ली सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि बजट पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। दिल्ली सरकार ने कहा कि विज्ञापर पर करीब 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बजट पर गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है।

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली सरकार को बजट पेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी विज्ञापन पर खर्च होने वाली राशि इतनी ही थी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि कल दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले ही बजट विवादों में आ गया है।