Edited By Sahil Kumar,Updated: 23 Dec, 2025 03:23 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अनसोल्ड फ्लैट और प्लॉट पर 25% तक छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा, तय समय में एकमुश्त भुगतान करने पर 4% से 6% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। यह योजना मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों...
नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश में घर या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी सेक्टर को गति देने और लंबे समय से बिना बिके फ्लैटों व प्लॉटों को खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस (मूलभूत सिद्धांत)-2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UP Housing & Development Board) के अनसोल्ड फ्लैट और प्लॉट अब 25 प्रतिशत तक सस्ती कीमत पर खरीदे जा सकेंगे। इससे खास तौर पर मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
25 फीसदी तक मिलेगी छूट
सरकारी निर्णय के अनुसार, लंबे समय से नहीं बिक पाए फ्लैट और प्लॉट पर अधिकतम 25 फीसदी तक की छूट दी जा सकेगी। हालांकि, एक अहम शर्त यह भी रखी गई है कि किसी भी स्थिति में छूट देने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत उसकी पहली बार तय की गई मूल कीमत से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का उचित मूल्य बनाए रखना और बाजार में असंतुलन से बचना है।
एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट
खरीदारों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए अतिरिक्त छूट की सुविधा भी दी है। तय समयसीमा में पूरी रकम जमा करने पर खरीदारों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ मिलेगा—
- 45 दिन में पूरा भुगतान करने पर 6% अतिरिक्त छूट
- 60 दिन में भुगतान करने पर 5% अतिरिक्त छूट
- 90 दिनों में भुगतान करने पर 4% तक की छूट
इस तरह 25 फीसदी की मूल छूट के अलावा, समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर खरीदारों को कुल मिलाकर काफी बचत हो सकती है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर
प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे जहां विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को अटकी हुई पूंजी निकालने में मदद मिलेगी, वहीं आम लोगों को किफायती दरों पर सरकारी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी प्राधिकरणों की प्रॉपर्टी होने के कारण इनमें कानूनी जोखिम कम होता है और भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में यह योजना न केवल घर खरीदने वालों, बल्कि निवेशकों के लिए भी आकर्षक साबित हो सकती है।