Edited By Radhika,Updated: 30 Jun, 2026 11:32 AM
कल यानि की 1 जुलाई से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश में वित्तीय, परिवहन और सरकारी सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं।
नेशनल डेस्क: कल यानि की 1 जुलाई से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश में वित्तीय, परिवहन और सरकारी सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन- कौन से नियम बदलने वाले हैं-
1. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रसोई गैस से जुड़ा है। सरकार द्वारा इसकी डेडलाइन 30 जून दी गई है। इस जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। अगर आपने 30 जून तक ये काम नहीं किया तो आपको सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा केवाईसी न करने वालों को भी गैस सप्लाई में परेशानी हो सकती है।
2. मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और Strait of Hormuz के रास्ते भारत में कच्चे तेल की सुचारू आपूर्ति बहाल होने से ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार कमर्शियल और घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती कर सकती है।
3.पेट्रोल- डीजल पर पाबंदियों को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों और फैक्ट्रियों को रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर लगी अस्थायी सीमाओं को हटा दिया है।
4. 1 जुलाई से अब भारतीय नागरिक अपने आधार कार्ड में अपना ईमेल ईडी बिना किसी शुल्क के अपडेट कर सकते हैं। जिसके लिए पहले उन्हें 75 रुपए देने होते थे।
5. अब 1 जुलाई से आपको नया पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर नवीनीकरण करवाना अब महंगा हो जाएगा।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वालों के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक डेडलाइन बढ़ा दी है। इसके बाद काम रिटर्न दाखिल करवाने पर आपको जुर्माना लग सकता है
7. SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड पर कुछ तरह के लेन- देन पर अब रिवार्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे।
8. HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर हर तिमाही में केवल 3 बार ही फ्री Domestic Airport Lounge का फायदा उठा सकते हैं।
9. कार खरीदने के शौकीन लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। किआ, टाटा मोटर्स जैसी कुछ कंपनियाां अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं।
10. अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अब भारी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अब रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को ज्यादा यकीनी बनाने के लिए नियमों को पहले से ज्यादा सख्त किया जा रहा है।
दिल्ली में पर्यावरण को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए 'दिल्ली न्यू ईवी पॉलिसी' को मंजूरी मिल गई है। इस नई पॉलिसी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगले 4 सालों में ev के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।