विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा निभाएगा अग्रणी भूमिका

 चंडीगढ़, 27 मई -(अर्चना सेठी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई] जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा वर्ष 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार भी हरियाणा एक-हरियाणवी एक के पथ पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है।

 मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के जनसेवा के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली सम्पन्न और सशक्त होने की दिशा में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार पिछले साढ़े 8 सालों से केंद्र की योजनाओं को ज्यों का त्यों राज्य में लागू कर रही है और नई-नई योजनाएं बनाकर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है।

 उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट-2030 लॉन्च किया। नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है। हमने सतत विकास लक्ष्य में अपना स्कोर 57 से बढ़ाकर 67 किया है। हम लैंगिक समानता, कुपोषण व एनीमिया को दूर करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक विकास और जलवायु सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

 
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ घर द्वार पर ही देने के लिए राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर द्वार पर ही मिलने लगा है और लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे जनसाधारण के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। दूसरे राज्य भी परिवार पहचान पत्र का अनुसरण कर रहे हैं। जम्मू - कश्मीर और उत्तराखंड ने इस पर काम शुरू कर दिया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से 44 हजार से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ देने में सफल हुए हैं। इसके आलावा, 81 हजार दिव्यांगजनों को भी घर बैठे पेंशन प्रदान की गई है। आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। निरोगी हरियाणा योजना में पिछले 5 माह में 7 लाख से अधिक गरीबों के स्वास्थ्य की जांच तथा 47 लाख लैब टेस्ट किये गये हैं। पात्र 32 लाख से अधिक बी.पी.एल. परिवारों के घर बैठे ऑनलाइन ऑटोमेटिक ढंग से राशन कार्ड बनाए गए हैं।

 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का विकास और आत्मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री के जल संरक्षण के सपने को साकार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत उपचारित जल का उपयोग करने के उद्देश्य से हरियाणा उपचारित अपशिष्ट जल नीति बनाई गई है। जल संरक्षण और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की गई है और धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में राज्य की कुल पानी की मांग 34,962.76 मिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है, जबकि सभी संसाधनों से कुल जल की उपलब्धता 20,935,98 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसी लिए पानी की मांग और उपलब्धता के गैप को कम करने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा एक एकीकृत जल योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी 22 जिला स्तरीय जल संसाधन योजना समितियों ने निचले स्तर पर ब्लॉक स्तरीय योजना तैयार की है। यह प्रयास भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जहां जमीनी स्तर पर सतही और भूजल की ब्लॉक स्तरीय जल संसाधन उपलब्धता का आकलन किया गया है और पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से आंका गया है।


मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने 26 व 27 अप्रैल, 2023 को अमृत जल क्रांति थीम पर दो दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव आयोजित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी संबंधित विभागों द्वारा अगले दो वर्षों में जल अंतर को कम करने के लिए एक मासिक कार्य योजना पर विचार - विमर्श करना था। योजना के अनुसार अगले दो वर्षों में पानी की बचत करके पानी की मांग व आपूर्ति के अंतर को लगभग 49 प्रतिशत तक कम करना है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है, ताकि पानी का रिसाव कम हो। मेवात फीडर नहर व गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल को पाइपलाइन प्रणाली में बदलना प्रस्तावित है। साथ ही, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कम पानी से अधिकतम सिंचाई हो सके। इस दिशा में किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इस पर लगभग 50 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसी प्रकार सूक्ष्म सिंचाई के लिए ऑनफार्म वाटर टैंक पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश में 1312 तालाबों का काम पूरा हो चुका है और 981 तालाबों पर काम जारी है।


 मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करके बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर एनीमिया की जांच और उपचार के लिए त्रैमासिक एनीमिया उन्मूलन सप्ताहों का आयोजन किया जाता है। हम शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में सफल रहे हैं। इस सफलता का मुख्य कारण 97 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं की प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में होना है। हम गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए हर जिले में अलग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल भी स्थापित कर रहे हैं।