8th Pay Commission: कितना करना होगा इंतजार, जानें कब आपके खाते में आएंगे पैसे? यहां है पूरी डिटेल

Edited By Updated: 29 Oct, 2025 05:50 PM

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यानी अब यह आयोग अपने काम की शुरुआत करेगा और आने वाले महीनों में वेतन, पेंशन और...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यानी अब यह आयोग अपने काम की शुरुआत करेगा और आने वाले महीनों में वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिशें तैयार करेगा। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ तुरंत नहीं मिलने वाला है।

कब मिलेगा फायदा?
सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट के बाद इसे केंद्र कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी और अमल की प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्मचारियों को 2028 तक वेतन वृद्धि का लाभ मिल पाएगा।

पिछले वेतन आयोगों से तुलना
अगर पिछले वेतन आयोगों पर नजर डालें, तो यह साफ होता है कि आमतौर पर सिफारिशों के लागू होने में दो से ढाई साल का समय लगता है।
➤ 6वां वेतन आयोग जुलाई 2006 में गठित हुआ और अगस्त 2008 में लागू हुआ यानी लगभग 22 महीने बाद।
➤ 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना और जून 2016 में लागू हुआ करीब 28 महीने बाद।
➤ इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 2028 तक लागू हो सकती हैं।


देरी की वजह क्या रही?
➤ 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में कर दी गई थी, लेकिन इसके Terms of Reference को मंजूरी मिलने में लगभग 9 महीने की देरी हो गई।
➤ सरकार ने अक्टूबर 2025 के आखिर में जाकर ToR को हरी झंडी दी, जिसके बाद आयोग अब आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकेगा।


कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
➤ इस आयोग की सिफारिशों का सीधा असर करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
➤ इसके अलावा, केंद्र सरकार के वे स्वायत्त निकाय और संस्थान, जो केंद्र के वेतनमान का पालन करते हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।
➤ आमतौर पर केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकारें भी नए वेतनमान लागू करती हैं, जिससे लाखों और कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष लाभ होता है।

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