मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला- खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर, देशभर के लिए PM Wi-Fi को मंजूरी

नेशनल डेस्क: कृषि कानून पर किसान आंदोलन के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने बैठक में कैबिनेट द्वारा लिए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस (PM Wi-Fi Access Interface) नाम दिया गया है। इस योजना के तहत देश में Wi-Fi की क्रांति लाई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी भी तरह के  लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जा सकेगा।  सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस योजना के तहत लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद कंपनी जगत को नई नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार यहां कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत सरकार दो साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नई नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2023 तक 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा