RBI कर सकता है बड़ा ऐलान: अब बैंक से लोन लेना होगा आसान, जानें कब से लागू नए नियम

Edited By Updated: 19 Jul, 2025 12:01 PM

now it will be easier to take a loan from the bank know when the new

अगर आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं या आपकी मौजूदा EMI ज़्यादा आ रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर महीने में एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा फायदा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा,...

नेशनल डेस्क: अगर आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं या आपकी मौजूदा EMI ज़्यादा आ रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर महीने में एक बार फिर रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा फायदा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में बैंकों से लोन लेना सस्ता हो सकता है।

RBI क्यों घटा सकता है रेपो रेट?
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि RBI अक्टूबर में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की कटौती कर सकता है। हालांकि, उनका यह भी मानना है कि अगस्त में होने वाली अगली मौद्रिक नीति बैठक में RBI ब्याज दरों को शायद न बदले।

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है। जब रेपो रेट कम होता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है, जिससे वे ग्राहकों को भी सस्ता लोन दे पाते हैं।

महंगाई में लगातार गिरावट
मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी महीने से महंगाई लगातार 4% से कम बनी हुई है। वहीं, जून महीने में तो इसमें और भी कमी आई है, जो पिछले कई सालों के मुकाबले काफी कम है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों, खासकर गेहूं और दालों में पिछले साल की तुलना में 1.1% की कमी आई है। ऐसा अच्छी फसल, अनुकूल मौसम और सरकार के कदमों (जैसे स्टॉक की सीमा तय करना और सस्ती सब्जियों की उपलब्धता) के कारण हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि अगर महंगाई का यह ट्रेंड जारी रहा, तो RBI अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन वह पहले आर्थिक विकास के और संकेतों का इंतजार करेगा।

अन्य रिपोर्टों का क्या कहना है?
HSBC का अनुमान है कि अगस्त और अक्टूबर 2025 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल रेपो रेट 5.50% पर स्थिर है। हालांकि, HSBC का भी मानना है कि इसके बाद रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है, और 2025 के अंत तक यह 5.25% तक पहुंच सकता है। यह सब RBI की नीतियों और देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

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