मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, KCR का केंद्र पर हमला

नेशनल डेस्क: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। राव ने तेलंगाना भवन में पार्टी की मैराथन बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह एलान किया। बैठक शुक्रवार रात सात घंटे तक चली।

भाजपा तेलंगाना के विकास को पचा नहीं पा रही
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा तेलंगाना के विकास को पचा नहीं पा रही है। बैठक में मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी, विधायकों, पार्टी की राज्य कार्यकारी समितियों, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, महापौर, डीसीसीबी के अध्यक्ष, डीसीएमएस और अन्य लोगों ने भी शामिल हुए थे। राव ने दावा किया कि तेलंगाना का विकास देश के लिए उदाहरण बन गया है और अन्य राज्यों को अपनी नीति से आकर्षित किया है।

बीआरएस के जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रही भाजपा
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी पार्टी की अक्षमता को छिपाने के लिए कई साजिशों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बीआरएस के जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रही है और बीआरएस मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्टी नेताओं को पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आयकर (आईटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के झूठे आरोपों से परेशान कर चुकी है।

बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव ने कहा कि हमें भाजपा के इस कदर परेशान करने के प्रयासों को किसी भी हद तक विफल करना चाहिए और भाजपा के बेबुनियाद आरोपो का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में गरीबों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का कोई बहाना नहीं चलेगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विधायकों का भविष्य प्रभावित होगा और इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भेड़ वितरण के दूसरे चरण में लाभार्थियों को बिना भ्रष्टाचार के लाभ मिलना सुनिश्चित करना विधायकों की जिम्मेदारी है।

पोडू जमीनों को लेकर किया रुख साफ 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के तौर-तरीकों को सावधानीपूर्वक लागू करते हुए भेड़ों का वितरण मई और जून तक पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी एलान किया कि इस बार लगभग 3.5 लाख भेड़ों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने पोडू की जमीनों के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इसे शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को भूमि वितरण कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पात्र व्यक्तियों को उनका उचित हिस्सा दिया जाए।