Edited By Rohini Oberoi,Updated: 20 May, 2025 11:54 AM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन वितरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मई और जून के महीने में ही अगले तीन महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त तक का राशन वितरित कर दिया जाएगा। यह वितरण अलग-अलग चरणों में...
नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन वितरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मई और जून के महीने में ही अगले तीन महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त तक का राशन वितरित कर दिया जाएगा। यह वितरण अलग-अलग चरणों में होगा। खाद्य एवं रसद विभाग की बैठक में इस नई व्यवस्था पर सहमति बन गई है।
मई का राशन 20 मई तक, फिर अगस्त तक का एडवांस
इस नई व्यवस्था के तहत मई का राशन वितरण अब 20 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 19 से 30 जून के बीच अगले तीन महीने, यानी जून, जुलाई और अगस्त तक का राशन लाभार्थियों को बांट दिया जाएगा।
मॉनसून को देखते हुए लिया गया फैसला
दरअसल केंद्र सरकार ने मॉनसून सीजन को देखते हुए अगस्त तक के राशन को एडवांस में उठाने के निर्देश राज्य सरकार के माध्यम से कोटेदारों को दिए हैं। हालांकि शुरुआत में कोटेदारों ने अपने गोदामों में जगह कम होने की बात कहकर असमर्थता जताई थी। इसके बाद विभाग ने कार्ड धारकों को ही अगस्त माह तक का एडवांस राशन वितरित करने का फैसला किया है ताकि गोदाम खाली हो सकें और नई खरीद का गेहूं भंडारित किया जा सके।
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गोंडा जिले में 5.81 लाख कार्डधारकों को मिलेगा लाभ
गोंडा जिले में पांच लाख 81 हजार कार्ड धारकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का खाद्यान्न दिया जाएगा। जिले में पांच लाख 16 हजार 612 पात्र गृहस्थी और 64 हजार 911 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों के लगभग 25 लाख लोगों को मई का गेहूं और चावल पहले से ही वितरित किया जा रहा है।
डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि कई प्रदेशों में गेहूं की खरीद काफी ज्यादा हो चुकी है जिसे सभी जिलों के गोदामों में भंडारित कराने की तैयारी है। गोदामों को खाली रखने के लिए ही तीन महीने का खाद्यान्न कोटेदारों की दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कोटेदारों को 20 मई तक इस महीने का खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उसके बाद वाली उठान में तीन महीने का खाद्यान्न एकसाथ दिया जा सके।
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लिखित आदेश का इंतजार
हालांकि जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि तीन महीने का राशन एक साथ देने का आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद ही वितरण की नई व्यवस्था का निर्देश जारी किया जाएगा।
यह कदम न सिर्फ लाभार्थियों को आने वाले महीनों के लिए राशन की चिंता से मुक्त करेगा बल्कि मॉनसून के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों से भी बचाएगा।