धारा 377 समाप्त, नए बिल में भी पुरुषों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ नहीं दी गई है कोई सुरक्षा

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें भारतीय दंड संहिता में आमूल-चूल बदलाव की मांग की गई, जो कानूनों का एक समूह है जो भारत में अपराधों के लिए दंड को परिभाषित और निर्धारित करता है। प्रस्तावित परिवर्तनों में से एक मौजूदा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटाना भी शामिल है।

वर्तमान में पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध धारा 377 के अंतर्गत आते हैं
वास्तव में, प्रस्तावित कानून में पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी गई है। प्रस्तावित कानून बलात्कार जैसे यौन अपराधों को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान में, पुरुषों के खिलाफ यौन अपराध धारा 377 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 कहती है, "जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आजीवन कारावास या एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।''

कानून व्यापक और निष्पक्ष होना चाहिए
प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील निहारिका करंजावाला मिश्रा ने कहा कि कानून व्यापक और निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा, "आप जो छोड़ रहे हैं वह एक ऐसी स्थिति है जहां, किसी भी परिस्थिति में, कोई पुरुष कभी भी यौन उत्पीड़न का दावा नहीं कर सकता है। आप संभावित पीड़ितों के एक बड़े वर्ग को छोड़ रहे हैं।" उन्होंने लड़कों के लिए भी चिंता जताई और कहा कि 18 साल के होने के बाद उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा। "हालांकि हमारे पास पोक्सो अधिनियम है जो यौन उत्पीड़न के मामलों में लड़कों की रक्षा करता है, इस नए प्रस्ताव का मतलब है कि जैसे ही एक लड़का 18 साल का हो जाता है, कानून का संरक्षण ख़त्म हो जाता है।”

कानूनों के तहत समान सुरक्षा और समान जवाबदेही का विस्तार नहीं किया गया
मिश्रा ने कहा कि यौन उत्पीड़न के संबंध में कानूनों के तहत समान सुरक्षा और समान जवाबदेही का विस्तार नहीं किया गया है। इससे पहले 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया था, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि "सहमति वाले वयस्कों" के बीच यौन संबंध एक आपराधिक अपराध नहीं होगा, जिससे समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा।

5 न्यायाधीशों की पीठ ने 6 सितंबर, 2018 को फैसला सुनाया था कि सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानने वाली धारा 377 तर्कहीन, अक्षम्य और स्पष्ट रूप से मनमाना है। समानता के अधिकार का उल्लंघन होने के कारण इसे आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जानवरों और बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित धारा 377 के पहलू लागू रहेंगे।