Edited By rajesh kumar,Updated: 12 Mar, 2023 03:05 PM
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके राज्य की बहाली की मांग दोहराई है।
नेशनल डेस्क: नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके राज्य की बहाली की मांग दोहराई है। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? यह बड़ा अजीब है।
केंद्र का फैसले एक 'त्रासदी'
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू-कश्मीर के लोग इस देश के हैं। हम चाहते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल हो और यहां चुनाव जल्द से जल्द करवाएं जाएं।' फारूक ने राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में डाउनग्रेड करने के केंद्र के फैसले का एक "त्रासदी" करार दिया।' नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख ने कहा राष्ट्र के इतिहास में पहली बार राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, यह एक एक त्रासदी थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान के नियमों का सभी को पालन करना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे?
यह पूछे जाने पर कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'मेरे पास मीडिया को यह बताने के लिए जादुई छड़ी नहीं है कि यहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। मुझसे यह सवाल मत पूछो।" पूर्व सीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय नेताओं से मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कब मुलाकात करेंगे प्रतिनिधिमंडल जल्द तय करेगा।
मोदी सरकार वादा पूरा करने में नाकाम
फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में युवाओं को पहले किए गए वादे के मुताबिक 50,000 नौकरियां देने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। बुलडोजर की राजनीति से लेकर भ्रष्टाचार और जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर लगाए जाने तक, फारूक ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख ने कहा कश्मीर में युवाओं को नौकरी के अवसरों के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या उन्हें यहां रोजगार का अधिकार नहीं है? फारूक ने आरोप लगाया कि कश्मीर के युवा देश भर की विभिन्न जेलों में बंद हैं। हम ऐसे मुद्दों को संसद के अंदर भी उठाएंगे।" उन्होंने कहा, "हम अपने लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना चाहते हैं।"