Edited By Parveen Kumar,Updated: 22 Sep, 2025 09:19 PM
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के कुछ दिन बाद आया है।
नेशनल डेस्क: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान पाकिस्तान-सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते के कुछ दिन बाद आया है। एक इंटरव्यू में जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या भारत-पाक युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से "हां" कहा और कहा, “इसमें कोई शक नहीं है।”
रक्षा समझौते के तहत ‘संयुक्त जवाब’ देने का दावा
आसिफ ने कहा कि हालिया समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे। उन्होंने इसे "इस्लामी देशों के बीच रक्षा सहयोग" का एक मजबूत उदाहरण बताया।
'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता' क्या है?
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते का नाम है – रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता। यह समझौता दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग का वादा करता है। किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में एक-दूसरे की मदद करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि इस समझौते के बाद अन्य देश भी इस्लामाबाद के साथ ऐसे रक्षा समझौतों में रुचि दिखा रहे हैं।
भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ समझौता
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद मई में यह समझौता सामने आया, जिससे इसे भारत की जवाबी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है।
भारत ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर
भारत ने इस समझौते पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: “हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस रणनीतिक रक्षा समझौते की खबरें देखी हैं। यह पहले से विचाराधीन था।” उन्होंने कहा कि सरकार इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव का गहराई से अध्ययन कर रही है। “भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।”