सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान, 5 पॉइंट में जानिए सबकुछ

बिजनेस डेस्कः वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान कर दिया है। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए गए है। उन्होंने बताया कि नई व्यापार नीति में एक्सपोर्ट विस्तार पर फोकस है। भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल चिंताओं पर भी FY23 भारत के लिए बेहतर है।

नई विदेश व्यापार नीति

सरकार का फोकस विदेशी पूंजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनना है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ-साथ जिलों में भी एक्सपोर्ट के लिए कदम उठाएगी। साथ ही, नई स्कीम्स भी शुरू करने की तैयारी है.

नई पॉलिसी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है डिज़िटाइजेशन

सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को पूरी तरह से पेपर लेस (सबकुछ ऑनलाइन) बनाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) को लेकर बड़े कदम उठाएगा। नए टूल के लिए एक ही जगह से सभी अप्रूवल आ जाएंगे।

रुपए में बिजनेस 

भारत की तैयारी अब सभी इंटरनेशनल लेन-देने को रुपए में करने की तैयारी है। आपको बता दें कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरुरत होती है। पहले करेंसी यानी रुपए को डॉलर में बदला जाता है फिर उसके जरिए किसी भी देश के साथ लेन-देन होता है। हालांकि, भारत ने कई देशों के साथ उनकी करेंसी में कारोबार करने के लिए समझौते किए हुए है। ईरान और रूस के साथ भी ऐसा ही करार है। अब भारत का फोकस रुपए में ही ट्रेड करने पर है। ऐसे में रुपए को बढ़ावा मिलेगा।

टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस 

एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तहत सरकार शहकों को बिजनेस हब बनाना चाहती है। केंद्र सरकार ने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 4 और शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी का दर्जा दिया है। इस लिस्ट में वाराणसी, मिर्जापुर, फरीदाबाद और मुरादाबाद शामिल हो गए है। जिन शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाता है उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी दी जाती हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें ऐसे शहरों में उद्योगों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज देती हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली खास इंडस्ट्री को सरकार की ओर से तरजीह मिलती है। कारोबारियों की हर छोटी-बड़ी समस्या पर फौरन सुनवाई होती है। एक्सपोर्ट के लिहाज से इलाके को उसी के अनुसार तैयार किया जाता है।

कई सेक्टर्स को बढ़ावा देने की तैयारी

पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स एडिशनल स्कीम के तहत कई सेक्टर्स को ज्यादा फायदा देने की तैयारी है। साथ ही, सरकार ने डेयरी सेक्टर्स के को बढ़ावा देने के लिए एवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को छूट दी गई है।

कूरियर के जरिए एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले कूरियर एक्सपोर्ट सीमा 5 लाख कंसाइनमेंट थी। कूरियर एक्सपोर्ट सीमा बढ़ाकर 10 लाख कंसाइनमेंट कर दी गई है। सरकार ने साल 2030 तक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट $20-$30k करोड़ का लक्ष्य रखा है। FY23 में एक्सपोर्ट $77,000 करोड़ होने का अनुमान है।