Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Aug, 2023 02:28 PM
उबले हुए चावल के निर्यात पर सरकार ने 20 फीसदी की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। यह ड्यूटी 25 अगस्त से लागू है। कुछ दिनों पहले सरकार ने नॉन-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था। जानकारों का कहना है कि अल-नीनो असर को देखते
बिजनेस डेस्कः देश में बढ़ी महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने उसना चावल के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। इस कदम का मकसद पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखना और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखना है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी रहेगा।
सीमा शुल्क बंदरगाहों में पड़े ऐसे उसना चावल पर शुल्क छूट उपलब्ध होगी, जिन्हें एलईओ (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) नहीं दिया गया है और जो 25 अगस्त, 2023 से पहले वैध एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) से समर्थित हैं। इन प्रतिबंधों के साथ भारत ने अब गैर-बासमती चावल की सभी किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है।
गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने यह कदम आगामी त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इनकी खुदरा कीमतें काबू में रखने के इरादे से उठाया था। इसके पहले पिछले साल सितंबर में टूटे चावल का निर्यात भी रोक दिया गया था। सरकार ने पिछले साल मई में ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 4.8 अरब डॉलर के बासमती चावल का निर्यात किया था। मात्रा में यह निर्यात 45.6 लाख टन था। इसी तरह गैर-बासमती चावल का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 6.36 अरब डॉलर रहा था, जबकि इसकी मात्रा 177.9 लाख टन थी। खाद्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि देश के कुल चावल निर्यात में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है। इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से देश में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नीचे लाने में मदद मिलेगी।