UNSC ने तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री से हटाया यात्रा प्रतिबंध, जल्द भारत दौरे पर आएंगे आमिर खान मुत्ताकी

Edited By Updated: 03 Oct, 2025 06:19 AM

aamir khan muttaqi will soon visit india

अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति ने हाल में ही तालिबान नेता पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध में ढील दे दी थी।

इंटरनेशनल डेस्कः अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले सप्ताह भारत की यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति ने हाल में ही तालिबान नेता पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध में ढील दे दी थी। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी पर 25 जनवरी 2001 को विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध समिति की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव 1988 (2011) के अनुसार स्थापित सुरक्षा परिषद समिति ने 30 सितंबर, 2025 को मुत्ताकी को ‘‘नौ से 16 अक्टूबर, 2025 तक नई दिल्ली, भारत की यात्रा के लिए अनुमति दे दी।'' 

अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद काबुल से नई दिल्ली की यह पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मुत्ताकी को तालिबान का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है और उन्होंने तालिबान शासन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली वार्ता में तालिबान प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया था। समिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं और यह सर्वसम्मति से अपना निर्णय लेती है। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988 की तालिबान प्रतिबंध समिति का वर्तमान अध्यक्ष पाकिस्तान है। इस वर्ष के लिए इसके दो उपाध्यक्ष गुयाना और रूस हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वर्ष मई में कहा था कि मुत्ताकी के साथ उनकी ‘‘अच्छी बातचीत'' हुई और ‘‘पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं गहराई से सराहना करता हूं।'' 

जयशंकर ने ‘‘झूठी और निराधार रिपोर्टों के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हालिया प्रयासों को तालिबान शासन द्वारा दृढ़ता से खारिज करने का स्वागत किया था। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और वह काबुल में एक वास्तविक समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। भारत सरकार इस बात पर भी जोर देती रही है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 

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