अमेरिकी सांसदों को अलर्ट: सरकारी डिवाइसेस से हटाएं WhatsApp, साइबर अटैक का खतरा

Edited By Updated: 24 Jun, 2025 06:47 PM

alert to us lawmakers remove whatsapp from government devices

WhatsApp को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी संसद (US House of Representatives) के सदस्यों को सरकारी डिवाइसेस से WhatsApp हटाने का आदेश दिया गया है। यह कदम साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।...

नेशनल डेस्क : WhatsApp को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी संसद (US House of Representatives) के सदस्यों को सरकारी डिवाइसेस से WhatsApp हटाने का आदेश दिया गया है। यह कदम साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

किसे दिया गया आदेश?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आदेश सिर्फ सरकारी स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस पर लागू होगा। सोमवार को एक ऑफिशियल ईमेल के जरिए कई अमेरिकी सांसदों और उनके स्टाफ को ये जानकारी दी गई। यह ईमेल हाउस के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंतर्गत काम करने वाले साइबर सिक्योरिटी ऑफिस द्वारा भेजी गई थी। इसमें कहा गया कि WhatsApp पर साइबर खतरे बढ़ रहे हैं और इससे डेटा लीक होने की आशंका है।

सभी सरकारी डिवाइसेस से WhatsApp को हटाने के निर्देश

सांसदों और उनके स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप और वेब ब्राउज़र सहित सभी सरकारी उपकरणों से WhatsApp को हटा दें। साथ ही, जिन कर्मचारियों को ऐप हटाने में मदद चाहिए, वे आईटी डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं।

इन ऐप्स को इस्तेमाल करने की दी गई सलाह

WhatsApp की जगह पर दूसरे सुरक्षित ऐप्स के इस्तेमाल की सलाह दी गई है, जिनमें शामिल हैं:

  • Signal
  • Microsoft Teams
  • Wickr
  • Apple iMessage और FaceTime

साथ ही स्टाफ को फिशिंग अटैक और अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज से सतर्क रहने को कहा गया है।

Meta ने जताई नाराजगी

WhatsApp की पेरेंट कंपनी Meta Platforms ने इस कदम की निंदा की है। Meta का कहना है कि WhatsApp एक सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं।

क्यों उठाया गया ये कदम?

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि साइबर अटैक के जरिए किसी सरकारी अधिकारी या सांसद के डिवाइस को हैक किया जा सकता है, जिससे संवेदनशील डेटा लीक हो सकता है। इसी खतरे से बचाव के लिए WhatsApp को सरकारी डिवाइसेस से हटाने का फैसला लिया गया है।


 

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