Edited By Tanuja,Updated: 04 Jun, 2025 02:51 PM

अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर और खर्च में कटौती के विधेयक को ‘‘घृणित' करार किया है। रिपब्लिकन पार्टी के विधायी एजेंडे के केंद्रबिंदु माने जाने...
International Desk: अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर और खर्च में कटौती के विधेयक को ‘‘घृणित'' करार किया है। रिपब्लिकन पार्टी के विधायी एजेंडे के केंद्रबिंदु माने जाने वाले इस विधेयक को निशाना बनाने वाला मस्क का यह बयान रिपब्लिकन पार्टी में उनकी प्रभाव की परीक्षा होगा। मस्क ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘ओवल ऑफिस' (अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय) में उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया था। मस्क ने कुछ दिन पहले सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व किया था और हाल में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था।
मस्क ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘मुझे खेद है लेकिन मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।'' उन्होंने कहा, ‘‘खर्च संबंधी संसद का यह बड़ा, अपमानजनक, घटिया विधेयक घृणित है। इसके लिए वोट देने वालों पर शर्म आती है: आप जानते हैं कि आपने गलत किया। आप यह जानते हैं।'' यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है और सीनेट में इस पर चर्चा होनी है। यह विधेयक मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करेगा। मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को धमकी भरे अंदाज में एक ‘पोस्ट' में लिखा, ‘‘अगले वर्ष नवंबर में हम उन सभी नेताओं को बर्खास्त कर देंगे जिन्होंने अमेरिकी जनता के साथ विश्वासघात किया है।'' यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क के रुख में बड़े बदलाव को दर्शाता है जिन्होंने पिछले साल ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान के समर्थन में कम से कम 25 करोड़ डॉलर खर्च किए थे।
इससे पहले उन्होंने उन रिपब्लिकन सांसदों को हराने में मदद करने की बात की थी जो ट्रंप के प्रति पर्याप्त रूप से वफादार नहीं माने जा रहे थे, लेकिन अब वह ऐसा सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यदि सांसद राष्ट्रपति की विधायी प्राथमिकता का समर्थन करते हैं तो उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए। इस बजट पैकेज में राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में स्वीकृत कर कटौती को आगे बढ़ाने और नयी कर कटौती को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें सीमा सुरक्षा, निर्वासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 350 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट भी शामिल है।