चीन ने ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ पर खींची लाल लकीर, कहा-हम सतर्क...UN के बिना नहीं चलेगा

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 06:05 PM

hina wary of joining trump s board of peace for gaza without un backing

चीन ने गाजा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने को लेकर संदेह जताया है। बीजिंग ने कहा कि यदि यह पहल संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर हुई तो चीन इसमें शामिल नहीं होगा और UN केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन जारी...

International Desk: चीन ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। चीन ने स्पष्ट किया है कि यदि यह मंच संयुक्त राष्ट्र (UN) के दायरे में नहीं आता, तो वह इसमें शामिल होने पर गंभीर पुनर्विचार करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को बीजिंग में एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन हमेशा सच्चे बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है और वह संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर बनी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मजबूती से रक्षा करेगा।

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यह प्रतिक्रिया उस सवाल पर आई जिसमें ट्रंप के उस बयान का उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र बना रह सकता है, लेकिन उनका प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ भविष्य में उसकी जगह ले सकता है। गुओ जियाकुन ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चाहे जैसी भी हो, चीन संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों व सिद्धांतों पर आधारित वैश्विक नियमों की दृढ़ता से रक्षा करेगा।”मंगलवार को चीन ने यह पुष्टि की थी कि उसे अमेरिका की ओर से ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह इस पहल में शामिल होगा या नहीं।

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जब उनसे पूछा गया कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में क्या चीन का कोई प्रतिनिधि भाग लेगा, तो प्रवक्ता ने कहा कि चीन इस विषय पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। ट्रंप प्रशासन पर वैश्विक व्यवस्था में अस्थिरता पैदा करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में बनी व्यवस्था ही दुनिया के सभी देशों के साझा हितों की रक्षा कर सकती है और स्थायी शांति का आधार बन सकती है।


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