स्पेन में हाउसिंग संकट बढ़ाः सरकार ने Airbnb को दिया झटका, 66000 हॉलिडे रेंटल मकान हटाने के आदेश

International Desk: स्पेन सरकार ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए  Airbnb जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगभग 66,000 किराए के मकान हटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई देश में गहराते आवास संकट (हाउसिंग क्राइसिस)  को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। स्पेन में पिछले कुछ वर्षों में  पर्यटन क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की बाढ़ के कारण आम लोगों के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना बेहद कठिन होता जा रहा है। खासतौर पर पर्यटकों के लिए बनाए गए किराये के मकानों ने स्थानीय लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है।

 क्यों हटवाए गए 66,000 किराये के मकान?
स्पेन सरकार ने Airbnb को आदेश दिया है कि वह लगभग 66,000 हॉलीडे रेंटल लिस्टिंग अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाए, क्योंकि ये लिस्टिंग स्थानीय नियमों और हाउसिंग कानूनों का उल्लंघन कर रही थीं। यह कार्रवाई देश में बढ़ते आवास संकट (हाउसिंग क्राइसिस) और स्थानीय निवासियों के लिए घरों की उपलब्धता कम होने के चलते की गई है। सरकार का कहना है कि इन अवैध रेंटल प्रॉपर्टीज के कारण मकानों की कीमतें और किराए आसमान छूने लगे हैं, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।स्पेन के उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने इस कदम को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और आवासीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि "आर्थिक लाभ किसी भी कीमत पर नागरिकों के आवास के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता।"

देशव्यापी विरोध प्रदर्शन 
स्पेन के कई प्रमुख शहरों जैसे  बार्सिलोना, मेड्रिड, सेविल और पाल्मा में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्थानीय रिहायशी इलाकों को पर्यटक होम्स में बदलना उनके घरों को छीन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मकानों की भारी कमी और इन्वेस्टर्स की लूट के चलते  किराए और संपत्ति की कीमतें वेतन से कहीं तेज़ी से बढ़ रही हैं  जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास एक सपना बनता जा रहा है ।
 

Airbnb की प्रतिक्रिया
Airbnb की ओर से अभी तक इस फैसले पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पहले की तरह यह संभावना है कि कंपनी स्थानीय नियमों के साथ सहयोग करने की कोशिश करेगी ।स्पेन सरकार ने संकेत दिया है कि यह केवल शुरुआत है। देशभर में हाउसिंग की निगरानी और नियंत्रण बढ़ाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय लोगों को उनके शहरों में उचित दरों पर आवास मिल सके। स्पेन का यह कदम दुनियाभर में चल रही हाउसिंग-टूरिज़्म बहस में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से जहां आम नागरिकों को राहत मिल सकती है, वहीं रियल एस्टेट और टूरिज़्म इंडस्ट्री को इसके दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।